आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डॉ. बाबासाहेब आंंबेडकर महानिर्माण दिन:उपेक्षित वर्गाला खासगी क्षेत्रात आरक्षण देणे ही बाबासाहेबांना खरी आदरांजली

प्रा. डॉ गौतम कांबळे, सोलापूर2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने २००० मध्ये नेमलेल्या वेंकटचलय्या समितीने राज्यघटनेचा आढावा घेताना खासगी क्षेत्रात दलितांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. तिचा २२ वर्षानंतरही केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत नाही ही शोकांतिका आहे. देशाने १९९१ मध्ये आर्थिक खासगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण स्वीकारल्यानंतर अनेक सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण झाले. त्यातील नोकरभरतीला आरक्षणाचे नियम होते. परंतु खासगीत रूपांतर झाल्यानंतर त्या संस्थांना आरक्षणाचे नियम पाळण्याची गरज राहिली नाही.

खासगीकरणानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील ५० टक्के राखीव जागा कमी होत आल्या. अनुसूचित जाती व जमातीमधील युवकांना खासगी क्षेत्रामध्ये न्याय मिळत नाही. सार्वजनिक क्षेत्राचा संकोच आणि खासगी क्षेत्राची वाढती व्याप्ती यामुळे सामाजिक न्यायाच्या आरक्षण धोरणाचा ऱ्हास होत आहे. परिणामी राज्यघटनेने अनुसूचित जाती व जमातींना दिलेल्या मर्यादित संरक्षणात देखील कपात केली जात आहे. म्हणून वाढत्या खासगी क्षेत्रात आरक्षणाचे धोरण एकूणच देशाच्या समाजिक न्यायासाठी गरजेचे आहे, असे दिसून येते.

भारतातील जाती व्यवस्थेने केवळ संधीची विषम संरचना निर्माण केली असे नाही तर अनेक परस्पर संबंधित यंत्रणांव्दारे ती अनेक शतके टिकवून देखील ठेवली. संधीची ही विषम संरचना समताधिष्ठित समाजरचना आणू पाहणाऱ्या आधुनिक लोकशाहीच्या तत्वाशी व गाभ्याशी पूर्णपणे विसंगत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये देखील अनुसूचित जाती व जमातीचे प्रतिनिधित्व अतिशय असमाधानकारक आहे. आधुनिक भांडवली अर्थव्यवस्थेतील ही एक नवीन वर्णव्यवस्था आहे.

समान संधी आयोग नेमण्याची गरज
खासगी क्षेत्र हे देखील सार्वजनिक निधीतून निर्माण झालेल्या आर्थिक पायाभूत सुविधांचा मोठा उपभोक्ता असल्याने, केंद्र शासन व राज्य शासनांनी खासगी क्षेत्रामध्येसुध्दा उपेक्षित वर्गाला आरक्षणाचे धोरण लागू करावे यासाठी समान संधी आयोग स्थापन केला पाहिजे. सामाजिक न्यायातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणून आरक्षणांकडे पाहिले जाते. खासगी क्षेत्रात आरक्षणाच्या धोरणाचा स्वीकार केल्यास खऱ्या अर्थाने डॉ. आंबेडकर यांना मानवंदना केल्यासारखे आहे.

खासगीकरणाने सार्वजनिक नोकऱ्या कमी झाल्या
सार्वजनिक क्षेत्राचा ऱ्हास आणि खासगी क्षेत्राचे वाढते वर्चस्व यामुळे रोजगाराच्या क्षेत्रात अनुसूचित जाती जमातींना दिले गेलेले नोकरीचे मर्यादित संरक्षणही धोक्यात येत आहे. खासगीकरणाची सुरू झालेली व दुसऱ्या पिढीतील सुधारणांनी वेगवान बनलेली प्रक्रिया याबाबी अधिकच बिकट प्रश्न निर्माण करत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा वैद्यकीय अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या अतिविशेषीकरणाच्या पातळीवरील आरक्षणे काढून टाकण्याचा निर्णय आणि श्रम बाजारपेठेचे अनुसूचित जाती- जमाती विरुध्द उघड भेदभावाचे धोरण यामुळे या समुदायांवर प्रचंड संकट कोसळणार आहे. आरक्षण धोरणाच्या ऱ्हासामुळे दलितांचे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी शासनाने नुकसानभरपाई धोरण स्वीकारावे. त्यामुळे खासगीकरण झालेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात आरक्षण लागू केले पाहिजे.

बातम्या आणखी आहेत...