आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी मनपा स्तरावर निर्णय घ्या:नगरविकास मंत्रालयाचे महापालिका आयुक्तांना निर्देश

सोलापूरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

महापालिका परिवहन विभागातील 1987, 1992 आणि 2000 कालावधीत रोजंदारीचे 419 सेवकांची प्रतिक्षा यादी तयार केले असून, त्यांची रोजदारी सेवा ग्राह्य धरुन त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत महापालिका स्तरावर निर्णय घ्यावे असा आदेश नगरविकास मंत्रालयाकडून महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांना देण्यात आला. याबाबत पत्रक 13 आक्टोबर राेजी शासनाने काढला आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे महापालिकेने मागील सेवा ग्राह्य धरुन पेन्शन लागू करण्याबाबत पालिका सभागृहात निर्णय घेतल्याचे दिसून येतो. 419 सेवकांना जुनी पेन्शन याेजना लागू करण्यासाठी पालिकेने आपल्या स्तरावर तपासणी करावे. 15 डिसेंबर 2020 रोजी पालिका सभागृहात पेन्शन योजना लागू करण्याचा ठराव झाला असून, ते आयुक्तांनी शासनाकडे विखंडीत करण्यासाठी पाठवणे गरजेचे हाेते पण तसे झाले नाही. हे सर्व निर्णय पाहता, परिवहनच्या सेवकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आमदार प्रणिती शिंदे यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला. त्यानुसार शासनाने आदेश काढला आहे.

परिवहनची सेवा कोलमडली

शहरात परिवहनची सेवा कोलमडली असून, त्याकडे लोकप्रतिनिधी लक्ष देत नाही. 200 बस भंगारात काढले असताना सत्ताधारी त्यांची चौकशी करण्यासाठी तयार नाहीत. अक्कलकोट रोड, राजेंद्र चौक, सात रस्ता आणि सोरेगाव येथील पालिकेच्या जागेत बस भंगारात असल्यासारखे दिसून येत आहेत. नागरिकांना परिवहन सेवा नाही. अशा स्थितीत परिवहन सेवकांना पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, यामुळे परिवहनवर बोजा पडणार आहे. जेएनयुआरएम योजनेची चौकशी करण्यासाठी माजी खासदार अ‌ॅड. शरद बनसोडे यांनी प्रयत्न केले पण लवादाने पालिकेच्या विरोधात निकाल दिल्याने अशोक लेलॅंड कंपनीस रक्कम देण्याची वेळ पालिकेवर येण्याची शक्यता आहे.

परिवहन सेवकाबरोबर नागरिकांच्या प्रश्नाकडे शासनाने लक्ष द्यावे अशी मागणी माजी नगरसेवक सुरेश पाटील यांनी केली. ते बस विकण्यासाठी पालिकेने न्यायालयाकडे परवानगी मागितली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...