दिव्य मराठी विशेष:पावसात गळतो जीपी प्राचार्यांचा कक्ष; शासकीय तंत्रनिकेतनला अवकळा, निधीची कमतरता

दर्जेदार शिक्षणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या शासकीय तंत्रनिकेतनच्या प्राचर्यांचे कक्ष पावसात गळते. तेथे ठिकठिकाणी डबे ठेवण्यात येतात. इतर इमारतींची अवस्था याहूनही वाईट आहे. देखणे आणि वैशिष्ट्यपूर्ण इमारतीसाठी ओळखले जाणाऱ्या तंत्रनिकेतनच्या इमारतीला सध्या अवकळा आली आहे. शासनाकडून भरीव निधी दिला जात नाही. परिणामी इमारतींची देखभाल व दुरुस्ती केली जात नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी भरीव निधी उपलब्ध करून दिल्यास तंत्रनिकेतनचे दारिद्र्य दूर होऊ शकते.

राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय उभे पावसात गळतो जीपी प्राचार्यांचा कक्ष
झालेच नाही. दुसरीकडे शासकीय तंत्रनिकेतनच्या इमारतीच्या काचा फुटल्या आहेत. मुख्य इमारतीची कौलारे तुटून गळती लागली आहे. स्वच्छतागृहात पाण्याची गळती आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीभाेवती काटेरी झुडपे वाढली आहेत. एका टाकीचा कट्टा तुटला आहे. विद्यार्थी जेथे बसून जेवतात तो परिसरही अस्वच्छ आहे. इमारतीसमाेरील उद्यान नावालाच आहे. अंतर्गत रस्ते उखडलेले आहेत.
स्वच्छतेसाठी शासन कंत्राटी पद्धतीने पदे भरणार होते. मात्र अद्याप भरले नाही. संपूर्ण इमारतीसाठी केवळ चार जण आहेत. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी स्वच्छता होत नाही, असे तेथील प्रशासनाचे म्हणणे आहे. डफरीन चौकातील मुलींचे आयटीआय आणि विजापूर रोड येथील मुलांचे आयटीआयची अवस्था याहून वेगळी नाही.

कौलारू काढून पत्रे टाकण्याचा प्रस्ताव
शासकीय तंत्रनिकेतनच्या दुरुस्तीसाठी २०१८-१९ मध्ये ३० लाख, २०१९-२० मध्ये ३० लाख, २०२०-२१ मध्ये ५१ लाख, २०२१-२२ मध्ये १५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. मुख्य इमारतीचे कौलारू तुटत आहेत. त्याची दुरुस्ती करता येत नाही. त्यामुळे कौलारू काढून पत्रे टाकण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सव्वा कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. मुलांचे आयटीआय आणि मुलींच्या वसतिगृहासाठीही वार्षिक ३० ते ३२ लाख रुपये खर्च करण्यात येतात. यामध्ये स्वच्छतागृह दुरुस्ती, रंगरंगोटी, ड्रेनेजलाइन दुरुस्ती, पत्रे बदलणे, गळती दुरुस्ती करणे आदी कामे केली जात आहेत. अल्पसंख्याक मुलींच्या वसतिगृहाच्या देखभालीसाठी वार्षिक १७ लाख ३० हजार रुपये येतात. वसतिगृह सुरू होऊन तीन वर्षे झाली. एकच वर्ष निधी आला. मागणी केली, पण अद्याप निधी प्राप्त नाही. तसेच रेक्टरपासून ते शिपायापर्यंत कुठलीच जागा शासन भरत नाही. शासकीय तंत्रनिकेतनच्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त काम करावे लागत आहे, असे प्राचार्यांनी सांगितले.

जेवढा निधी प्राप्त होतो त्याता अत्यावश्यक दुरुस्तीची कामे केली जातात. सध्या मुख्य इमारतीचे कौलारू काढून पत्रे टाकण्यासाठी सव्वा कोटींचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. तसेच पुरेसा निधी प्राप्त झाला की अंतर्गत रस्ते, उद्यान, दरवाजे, खिडक्या बदलणे, क्रीडांगण स्वच्छता, वृक्षारोपण, शौचालय नूतनीकरण आदी कामे लवकरात लवकर होतील.'' राजशेखर जेऊरकर, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

पावसाळ्यात माझ्याच कक्षात अनेक ठिकाणी गळती होते आणि आम्हाला डबे ठेवावे लागतात. आमच्याकडे दहा शिपायांची गरज आहे, चारवर काम भागवावे लागत आहे. कंत्राटी पद्धतीने जागा भरणार होते तेही झाले नाही. त्यामुळे पूर्ण स्वच्छता होत नाही. तसेच निधीचीही कमतरता आहे. अल्पसंख्याक मुलींच्या वसतिगृहासाठी जागा भरल्या जात नाहीत. तीन वर्षांपैकी एकाच वर्षाचा निधी देखभाल दुरुस्तीसाठी आला आहे.'' साेमनाथ होनसिमरद, प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन