सरशंधान:कारखाने अधिग्रहित केले तर ऊसच राहिला नसता ; माजी खासदार राजू शेट्टी यांचे सरकारवर सरशंधान

तयार ऊस १६-१७ महिन्यांनी गाळपास गेला. कारखान्यांची क्षमता आणि ऊस याचे गणित गेल्या वर्षीच सरकारने घालायला पाहिजे होते. दुष्काळामध्ये खासगी विहिरी अधिग्रहीत करतात. त्याप्रमाणे राज्यातील बंद ४० कारखाने सरकारने ताब्यात घेऊन सक्षम यंत्रणेस एका वर्षांसाठी चालवण्यास दिले असते तर सगळा ऊस एप्रिलमध्ये संपला असता, असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी शनिवारी येथे व्यक्त केले. मजूर वा मशीन मालकांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक करण्यात आली. शेतकऱ्यांकडून २० हजारांपेक्षा जास्त रुपयांची खंडणी घेतली, याबाबत काय उपाययोजना केली? याचे आत्मपरीक्षण कारखानदार, सरकारने करणे अपेक्षित होते, असेही ते म्हणाले. राज्य शासनाने साखर परिषदेचे आयोजन करण्यापूर्वी जूनपर्यंत साखर कारखाने का सुरू ठेवावे लागले? याचे आत्मपरीक्षण करावे. तसेच, साखर उद्योगाचा मूळ कणा असलेला शेतकरी त्या परिषदेमध्ये कुठे दिसतो का? असा प्रश्न श्री. शेट्टी यांनी उपस्थित केला. शरद पवारांवर टीका करत श्री. शेट्टी म्हणाले की, नाबार्डने डेअरी उद्योगाप्रमाणे साखर उद्योगाला साखरेवर उचल किंवा कर्ज दिले असते तर कारखान्यांना जिल्हा बँक किंवा राज्य सहकारी बँकेकडून १३ टक्क्याने कर्ज घ्यावे लागले नसते. अवघ्या दोन टक्के व्याजदराने कर्ज मिळाल्यास साखर कारखाने अडचणी आले नसते. पण, त्यांनी तसे केले नाही. कारण, राज्य व जिल्हा बँकेतील बगलबच्च्यांना त्यांना पोसायचे होते. एका कार्यक्रमासाठी ते येथे आले होते. शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. राज्य व केंद्र शासनाच्या कृषी क्षेत्रासंदर्भातील अडचणींच्या मुद्यांवर दोन्ही सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत संताप व्यक्त केला. नितीन गडकरी यांच्या धोरणामुळे साखरेचे उत्पादन २२ टक्के कमी होऊन इथेनॉलचे उत्पादन वाढले. हेच धोरण दहा वर्षे कृषिमंत्री असताना पवारांना का राबवता आले नाही? तर रासायनिक खताच्या टंचाईस केंद्र शासन जबाबदार आहे, त्यांच्या धोरणांमुळे अडचण झाल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.