दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:महाराष्ट्रात 1678 गावे अजूनही बँकिंग सुविधेअभावी शासकीय लाभापासून दूरच

२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजपची सत्ता आली. मोदी यांनी प्रारंभीच विविध योजनांच्या सबसिडी व इतर लाभांसाठी नागरिकांनी बँकांत मोफत खाते, अर्थात जनधन खाते उघडावे, असे फर्मान सोडले. त्यानंतर जनधन खाती वाढू लागली परंतु आजवर ८ वर्षांत गावपातळीपर्यंत सर्वांना बँकिंगची सुविधा देण्यात बँकांना यश आलेले नाही.

केंद्रीय गृह विभागाने जारी केलेल्या आदेशातील आकडेवारीनुसार देशातील २७ हजार १७० गावांत कोणतीच बँक सुविधा नाही. यात महाराष्ट्रातील १६७८ गावांचा समावेश आहे. त्यामुळे जी गावे ५ किमी क्षेत्रामधील बँक शाखा, आयपीपीबी (इंडियन पोस्ट पेमंट बँक सेंटर) केंद्राच्या बँकिंग सेवेत येत नाहीत, अशा गावांच्या ५ किमी क्षेत्रात बँक शाखा किंवा आयपीपीबी यांच्या सुविधा निर्माण कराव्यात, असे आदेश केंद्रीय गृह विभागाने जारी केले आहेत.

आतापर्यंत ४६ कोटी खाती
{ शासनाच्या या योजनेत आतापर्यंत ४६.२५ कोटी लाभार्थींची खाती उघडली. या खात्यांमध्ये १,७३,९५४ कोटी जमा करण्यात आले.
{या लाभाच्या योजनेंतर्गत उघडलेल्या खात्यांची संख्या मार्च २०१५ मध्ये १४.७२ कोटी होती. आता १० ऑगस्ट २०२२ पर्यंत ४६.२५ कोटी झाली. पण खाते उघडलेल्या नागरिकांना बँकिंगअभावी लाभ मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे.

मोठ्या राज्यांत कमी सुविधा
क्षेत्रफळ व अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये बँक सुविधा न मिळणाऱ्या गावांची संख्या मोठी आहे. त्या तुलनेत तामिळनाडू, केरळ, गोवा, पंजाब या राज्यांत सर्वच गावांपर्यंत बँकेची सेवा पोहोचली आहे. पण महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, अरुणाचल, मेघालय ही राज्ये बँक सुविधा पुरवण्यात खूपच मागे आहेत.