आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक्सक्लुझिव्ह:मागील वर्षात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यामध्ये अडकले 720 लाचखोर, शिक्षा फक्त 38 जणांनाच

विठ्ठल सुतार | सोलापूरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कारण... कारवाईदरम्यान नेमलेले पंच, साक्षीदारही केेवळ नावालाच, कोर्टात सारेच उलटतात, शिक्षेचे प्रमाण केवळ ५%

‘लाच स्वीकारणे हा गुन्हा आहे’, असे फलक शासकीय कार्यालयात जागोजाग दिसतात. तरी लाचखोरी थांबत नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानुसार (एसीबी) गेल्या १० वर्षांत ९,१२३ जण लाच घेताना सापळ्यात अडकले. २०२२ मध्येच ६९९ जणांनी ३.१४ कोटींची लाच घेतल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, फक्त २९ प्रकरणांतच ३८ जणांवर आरोप सिद्ध होऊ शकले. हे प्रमाण अवघे ५.२५% आहे. याव्यतिरिक्त बेहिशेबी मालमत्तेची १२ व इतर भ्रष्टाचाराची ९ अशी वर्षभरात ७२० प्रकरणे उघडकीस आली. दरम्यान, अशा प्रकरणांत पंच व साक्षीदार कोर्टात उलटतात. त्यामुळे बहुतांश प्रकरणांत गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही.

वर्षभरात १२ बेहिशेबी संपत्ती-मालमत्तांच्या प्रकरणांत २४.०६ कोटींची मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आली. यात महसूल व पोलिस विभाग आघाडीवर आहे. यात महसूलच्या ४, पोलिसच्या २, महापालिका ५ तर महावितरणच्या एका कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

वनरक्षकही सहीसलामत : वन विभागाकडील वनरक्षकाची १.१६ लाख, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याकडील ४७ लाख ६९ हजार, महापालिकेचे वरिष्ठ निरीक्षक यांच्याकडील १०.७० लाख, पुणे महापालिका नगरसेवक यांच्याकडील १.३२ कोटी, मुंबई महापालिकेच्या कामगाराची ७०.३१ लाख, पाटबंधारे विभागाचे निवृत्त मुख्य अभियंता यांची २.८२ कोटी, निवृत्त विक्रीकर उपायुक्त यांची ६९.५५ लाख तर तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांची २.४८ कोटी रुपयांची मालमत्ता गोठवण्याचे आदेश दिले होते. वरील सर्व प्रकरणात शासनाकडून प्राधिकारपत्र न मिळाल्याने मालमत्ता गोठवण्याची कारवाई झाली नाही.

बडतर्फ करणे तर दूरच... : लाच प्रकरणात सहभागी ६१ जणांवर ही कारवाई करण्याचे अहवालात नमूद होते. बडतर्फीच्या कारवाईत वर्ग-१चा १, वर्ग-२चे ४, वर्ग-३चे १३, गुन्ह्यात सहभागी असलेला अन्य १ अशा १९ जणांचा समावेश असूनही त्यांना बडतर्फ करण्यात आलेले नाही.

‘पगारात भागवा’ अभियान
वाढत्या लाचखोरीवर सोज्वळ उपाय म्हणून राजपत्रित अधिकारी-कर्मचारी संघटनेकडून “पगारात भागवा’ अभियान राबवले गेले. परंतु, प्रत्यक्षात लाच घेणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली.

लाचखोरीत महसूल विभाग आघाडीवर
महसूल विभाग 166
पोलिस 157
महावितरण 46
महापालिका 45
जिप+पंस 43+61
वनविभाग 15
पशुसंवर्धन 04
जलसंपदा 05
आरोग्य विभाग 16
शिक्षण विभाग 27
कृषी विभाग 17
अन्न व पुरवठा 05

प्राधिकारपत्राअभावी ६.६० काेटी मालमत्ता गोठवलीच नाही
एसीबीने ८ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मालमत्ता गोठवण्याचे आदेश दिले होते. प्रत्यक्षात वर्षभरात कारवाई झालीच नाही. या प्रकरणांत नगरविकास विभागाचे ३, वन, परिवहन, जलसंपदा, वित्त, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील प्रत्येकी एका अधिकाऱ्याचा समावेश आहे.

१९८ जणांना ना निलंबित केले, ना १९ जणांना बडतर्फ
मागील वर्षभरात ७२० जणांना लाच घेताना पकडले. पैकी १९८ जणांना निलंबित तर १९ जणांना बडतर्फ करावे, असा अहवाल होता. अद्याप कुणावरही निलंबनाची कारवाई झालेली नाही. यात वर्ग-१चे २२ अधिकारी, वर्ग-२चे २८ अधिकारी, वर्ग-३चे ८० तर वर्ग-४च्या ७ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

राज्यात विभागनिहाय अपेक्षित निलंबनाची कारवाई

(कंसात बडतर्फ) मुंबई 29 ठाणे 20 (2) पुणे 16 (5) नाशिक 13 (2) नागपूर 59 (4) अमरावती 22 (2) औरंगाबाद 21 (2) नांदेड 18 (2)

तीन महिन्यांत पुन्हा कामावर घ्या...
या आदेशामुळे लाचखोर बिनधास्त

आॅक्टाेबर २०११ राेजी शासनाचे भ्रष्टाचारी व लाचखोर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना एक वर्षभर कामावर घेऊ नये, असे आदेश होते. या काळात आरोपांची चौकशीही सुरू राहते. सरकारने ९ जुलै २०१९ रोजी नवा निर्णय घेत तीन महिन्यांत कामावर घ्यावे, असे आदेश दिले.

निलंबनाच्या काळात पहिले तीन महिने ५०%, त्यानंतर ७५% पगार दिला जातो
तीन महिन्यांत संबंधित अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांबाबत कार्यालयप्रमुखांनी वरिष्ठांना अहवाल पाठवून योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेशात नमूद आहे.

त्रुटी दूर करण्याची गरज
^अनेक प्रकरणांत न्यायालयात पंच, साक्षीदार फुटतात. सबळ पुरावे नसल्याने जामीन मिळतो. आरोपींचे वकील अभ्यासपूर्ण मांडणी करतात. उलट सरकारी पक्षाकडून तसा युक्तिवाद होत नाही. लाच घेतल्यानंतर अटक केल्यापासून ते शिक्षा देईपर्यंत ज्या त्रुटी आहेत त्या दूर करण्याची गरज आहे.'
- अॅड. असीम सरोदे, सामाजिक कार्यकर्ते

बातम्या आणखी आहेत...