विरोधी पक्षनेते अजित पवार खर्चावरून उपमुख्यमंत्र्यांवर बरसले:पालकमंत्री फडणवीस यांच्या जिल्ह्यात खर्च 20% पेक्षा कमी

एकाच मंत्र्याकडे अनेक जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी असल्याने त्याचा थेट परिणाम नियोजन समितीचा निधी खर्च करण्यावर झाला आहे. याचेच पडसाद सोमवारी विधानसभेत उमटले. विरोधी पक्षनेते अजित पवार नियोजन समितीच्या निधी खर्चावरून थेट उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच बरसले. फडणवीस सहा जिल्ह्यांचे पालकमंत्री असून त्यापैकी भंडारा वगळता इतर जिल्ह्यांतील खर्च ३० टक्क्यांच्या आत आहे, त्यामुळे उर्वरित १५ दिवसांत राज्य शासनाला नियोजन समितीपुढे ८९१७ कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान असणार आहे. याबाबत दैनिक दिव्य मराठीने नियोजन समितीच्या खर्चाबाबत वृत्त प्रकाशित करून प्रभारी पालकमंत्री असल्याने निधी खर्चाला फटका बसल्याचे स्पष्ट केले होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्हा नियोजन समितीचा खर्च फक्त ४२ टक्के आहे, तर देवेंद्र फडणवीस पालकमंत्री असलेल्या सहा जिल्ह्याचा खर्च खूपच कमी असल्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत आकडेवारीसह सांगितले. यामध्ये नागपूर १५.६१, वर्धा १९.२०, अमरावती १६.७७, अकोला १८.२०, भंडारा ३७ टक्के निधी खर्च झाला आहे. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्याकडील परभणी १३ टक्के तर धाराशिव ८ टक्के निधी खर्च झाला आहे. कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडील हिंगोली जिल्ह्याचा ७.४८, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडील धुळे ११.५० तर सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्याकडील बीड १२.२५ टक्के निधी खर्च झाला असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

१३४१० कोटींपैकी फक्त ४४९३ कोटी रुपये झाला खर्च
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील जिल्हा विकास कामांसाठी नियोजन समितीच्या माध्यमातून १३४१० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यापैकी १० मार्चपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीकडून ४४९३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. उर्वरित पंधरा दिवसांमध्ये संबंधित नियोजन समितीला ८९१७ कोटी खर्च करावे लागणार आहेत. इतक्या कमी कालावधीत हा निधी कसा खर्च होईल, यावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शंका उपस्थित केली आहे.