नोटीसी कसल्या देता, मुलभूत सुविधा द्या:गटविकास अधिकाऱ्यांच्या नोटीसीवर सीमाभागातील आळगी गावच्या ग्रामपंचायत सदस्यांचा संताप

महाराष्ट्र सरकारने गेल्या 70 वर्षात आम्हाला सुविधा दिल्या नाहीत, असे सांगत कर्नाटकमध्ये जाणार असल्याचा ठराव अक्कलकोट तालुक्यातील 11 गावांनी केला होता. आता या गावांना तालुक्यात गटविकास अधिकारी यांनी नोटीस पाठवली व खुलासा सादर करण्याचे सांगितले. यावर आळगी गावचे ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत सदस्य चिडले असून आम्हाला नोटीस कसली देत आहात, नोटीस नको मूलभूत सुविधा द्या, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादात अडकलेल्या गावांना मूलभूत सुविधांची गरज आहे. त्यामुळेच त्यांनी शेजारील राज्यात जाण्याचा पावित्रा घेतला. आता कर्नाटक सीमेवर असलेल्या या सर्व गावांना आता गटविकास अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली आहे.

सुविधा देण्यास असमर्थ

महाराष्ट्र राज्य सरकार तर गेल्या सत्तर वर्षांपासून आम्हाला मूलभूत सुविधा देण्यास असमर्थ झाली आहे. बाजूला असलेल्या कर्नाटक राज्यातील गावे, सीमेपर्यंत विकसित झाली. पण महाराष्ट्र राज्यातील सीमेवरील गावांत कोणत्याही प्रकारचा विकास झाला नाही, अशा विविध समस्या या गावकऱ्यांच्या आहेत. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवर असलेल्या अक्कलकोट तालुक्यातील 11 गावांनी ठराव करत कर्नाटकमध्ये जाणार अशी भूमिका घेतली होती.

सोलापूर जिल्हा प्रशासन सक्रीय

सोलापूर जिल्हा प्रशासन सक्रीय झाले असून, ठराव करणाऱ्या त्या गावांना नोटिसा देण्यास सुरुवात झाली आहे. विविध पातळीवर बैठका घेऊन आमचे सरपंचपद, ग्रामपंचायत बरखास्त करू अशा धमक्या देखील दिल्या जात आहेत, अशी माहिती महानतेश हतुरे यांनी दिली. गटविकास अधिकाऱ्यांनी चोवीस तासांत खुलासा सादर करा, अशी नोटीस बजावली आहे.

अक्कलकोट तालुक्यातील 28 गावे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवर आहेत. येथील नागरीकांना महाराष्ट्र सरकारकडून एकही मूलभूत सुविधा मिळाली नाही अशी खंत व्यक्त करत कर्नाटक राज्यात समाविष्ट होण्याची इच्छा दर्शविली होती. आता सोलापूर जिल्हा प्रशासन किंवा महाराष्ट्र प्रशासन सीमेवरील गावांच्या ग्रामपंचायत प्रमुखांना नोटीस देण्यास सुरुवात केली आहे.