सोलापूर जिल्हा प्रशासनात वाझे पॅटर्न:भाजप आमदार सातपुतेंचा आरोप; अधिकाऱ्यांचे कंत्राटदारांसोबत आर्थिक लागेबांधे असल्याचा दावा

सोलापूर जिल्हा प्रशासनात वाझे पॅटर्न खालपासून वरपर्यंत सुरू आहे. अधिकारी, ठेकेदार यांचे संगनमताने जिल्ह्यात गौणखनिज उत्खननात मोठा गैरप्रकार होत आहे. सर्वसामान्यांची गाडी अडवणूक त्यास हजारो रुपयाचा दंड करायचा अन् दुसरीकडे कंत्राटदाराची लागेबांधे करुन हप्ते वसुली करायची असा प्रकार सुरू आहे. गोरगरिबांची पिळवणूक करून अधिकाऱ्यांनी मुंबई-पुण्यात स्वतःची मोठी मालमत्ता जमवली आहे, असा आरोप भाजपचे माळशिरस विधानसभेचे आमदार राम सातपुते यांनी केला जिल्हा नियोजन समितीमध्ये बैठकीत केला.

सोमवारी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीमध्ये झाली. त्या बैठकीत गौण खनिज, रस्त्यांची दुरवस्था, रखडलेली विकास काम, दलितवस्ती सुधार योजनेची काम यासह विविध प्रश्नावरून भाजप व राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना आमदार सातपुते म्हणाले की, "जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व खाते प्रमुखांचे आर्थिक लागेबांधे असल्याने गैरप्रकारकडे ते सोईस्कर दुर्लक्ष करीत आहेत. पालकमंत्री धरणे यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत खातेप्रमुख यांचा हलगर्जीपणा उघड करून दाखवला. पण, जिल्ह्याला कोणी वाली आहे का नाही? असा प्रश्न माझ्या मनात आहे. गैरप्रकार विरोधात ठोस कार्यवाही न झाल्यास जिल्हा प्रशासनाला सळो की पळो करून सोडण्यात येईल", असा इशारा आमदार सातपुते यांनी दिला.

जिल्ह्यात उत्खनन सुरू

जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात उत्खनन सुरू आहे. त्यामुळे इतर रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. काकडे संबंधित यंत्रणांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. गौण खनिजमध्ये अनियमितता करणारी टोळी जिल्ह्यात सक्रिय आहे. कंत्राटदाराशी लागेबांधे करुन एक ठिकाणची रॉयल्टी भरुन चार ठिकाणचा गौण खनिज उपसा करायचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत, असे आरोप आमदार सातपुते यांनी केले.

... असे असल्यास राजीनामा देईल

दलित समाजाच्या उत्कर्षाचा निधी वसुली करून वाटप होणे यासारखे दुर्भाग्य नाही. जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागात टक्केवारीचा गोरखधंदा सुरू आहे, हे उघड सत्य असून त्यामध्ये खोटं आढळल्यास आमदारकीचा राजीनामा देतो असे चॅलेंज आमदार सातपुते यांनी दिले.

अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करावी

ते म्हणाले,"चंचल पाटील नावाच्या अधिकारी व त्यांच्या लिपकाने टक्केवारी मागणी सुरू केली आहे. त्या शिवाय कामच मंजूर करत नाहीत. दलित समाजच्या विकासाचा निधी टक्केवारी देऊन विकत घ्यावा लागत असल्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घेण्याचा आम्हाला नैतिक अधिकार नाही. संविधानाने आम्हाला लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले आहे. दलित समाजाचे प्रश्न सभागृहात मांडत नसल्यास आमदारकीला काय काडी लावायची का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करावी अशी मागणी त्यांनी केली.