पर्यायी रचना:संपादित भूखंडाच्या मोबदल्याकरिता महापालिकेचा आरसीसी योजनेचा पर्याय; मालमत्ता धारकास 4 प्रकारच्या कर परताव्यातून वसूल करता येईल रक्कम

सोलापुरातील विकास कामांसाठी मालकाला पैसे न देता जमीन संपादन करता यावी, या उद्देश्याने महापालिकेच्या नगर रचना विभागाने आरसीसी (रिझर्व्हेशन क्रेडिट सर्टिफिकेट) योजना दोन वर्षांपूर्वीच अंमलात आणली. पण कोरोनाच्या दोन वर्षात लोकांना माहिती न झाल्याने या योजनेस प्रतिसादच मिळाला नाही. आतापर्यंत केवळ एक अर्ज पालिकेकडे आला आहे. येथून पुढे प्रतिसाद वाढेल अशी अपेक्षा नगर रचना विभागास आहे. निकडीची गरज असेल तरच पालिकेने या योजनेचा वापर करावा अन्यथा पालिकेस आर्थिक नुकसान होण्याचा धोका जाणकार व्यक्त करीत आहेत.

जागा मालकास आरसीसीचे रोखे मिळाल्यानंतर ते कोणाचाही कर भरण्याची शिफारस करू शकतात. ज्यांची जेवढ्या रकमेची शिफारस केली जाईल, तेवढी आरसीसीतून वजा केली जाईल. यासाठी सुलभ प्रक्रिया आहे, अशी माहिती महापालिका प्र. सहायक नगर रचना अधिकारी केशव जोशी यांनी दिली. जागेच्या बदल्यात महापालिका प्रमाणपत्र देईल. त्यातून इतरांचे टॅक्स, विकास शुल्कसह ४ प्रकारच्या कराचा परतावा मिळेल.

आरसीसी म्हणजे काय?
शहरातील आरक्षीत जागा संपादन करण्यासाठी पालिकेकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नसतो. जागा मालक टीडीआर घेण्यास तयार नसतात. टीडीआर ऐवजी आरसीसी रोखे घेतल्यास त्यातून त्यांना पालिकेचे चार प्रकारचे कर भरुन रोख रक्कम जमा करून घेता येइल. पालिकेकडून रोखे घेणाऱ्या संबंधित व्यक्ती, संस्थांना इतरांचे कर रोखीने जमा करुन घेण्यास मुभा असेल.

सहा महिन्यांनंतर दहा टक्के सूट
जागेच्या किंमती नियमित वाढत असतात. त्यामुळे महापालिकेने दिलेल्या सर्टिफिकेटवर रक्कम निश्चित केलेली असते. अशावेळी जागा मालकाचे नुकसान होऊ नये म्हणून सर्टिफिकेट दिल्यानंतर सहा महिन्यानंतर पालिकेचा कर भरल्यास त्यात १० टक्के सूट मिळेल. उदाहरण पालिकेचा लाख रुपये कर असेल तर ९० हजार संबंधितास भरावे लागतील. राेख्यातून त्यांना १० हजार रुपयांचा फायदा होऊ शकतो.

टीडीआर व आरसीसीत फरक
आरक्षित जागा महापालिकेस टीडीआर घेऊन दिल्यास, दुसऱ्या ठिकाणी वाढीव बांधकाम करण्यास परवानगी मिळते. सोलापुरात टीडीआर विक्री कमी आहे. टीडीआर घेण्यास जागा मालक तयार होत नाही. टीडीआर फक्त बांधकामासाठी वापरता येतो तर आरसीसी पालिका कर, विकास शुल्क, प्रिमियम भरण्यास होईल.

भूसंपादनासाठी आरसीसी पर्याय
महापालिकेस ज्या जागेची नागरी सुविधेसाठी निकड आहे, अशा वेळी महापालिका त्या जागा मालकास आरसीसी देऊ शकेल. उमरगा येथे असा भूसंपादनासाठी व्यवहार झाला. ३ डिसेंबर २०२० रोजी शासनाने याबाबत आदेश काढले. सोलापुरात एकही प्रकरण अद्याप झाले नाहीत.''
केशव जोशी, प्र. सहाय्यक नगर रचना अधिकारी, पालिका

गरज असेल तरच पालिकेने रोखे द्यावे
आरसीसी महापालिकेने गरज असेल तर द्यावा, अन्यथा कोणाच्या तरी फायद्यासाठी वापर केल्यास महापालिकेस नुकसान होईल. टीडीआरला ग्राहक नाहीत. आरसीसी गरज असलेले नागरिक घेतील. त्यातून त्यांना पैसे मिळेल. टीडीआरपेक्षा हे फायदेशीर होईल.''
राजेंद्र कासवा, बांधकाम व्यावसायिक