परवानगी:रस्ते, रेल्वे कामासाठी मुरुम उपशाला अखेर परवानगी

खाणकाम आराखडा न करता मुरुम उपसा होत असल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने मुरुम उपसा करण्यावर बंदी घातली होती. अखेर हरित लवादाच्या आदेशानुसारच राष्ट्रीय महामार्ग व रेल्वेच्या विकासकामांना मुरुम उपसा करण्यास विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु आता ही परवानगी रस्ते काम करणाऱ्या ठेकेदाराऐवजी थेट राष्ट्रीय महामार्ग विभागास देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक महामार्गांची कामे सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पुणे जिल्ह्यातील एका मुरुम उपसा प्रकरणात राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या निकालात मुरुम उपसा करण्यास स्थगिती दिली होती. यामुळे राज्यातील सर्वच महामार्ग व रेल्वे प्रकल्पांची कामे ठप्प होती. रस्ते कामासाठी उपलब्ध होईल, त्या ठिकाणाहून मुरुम उपसा केला जात होता, पण प्रत्येक ठिकाणी खाणकाम आराखडा सादर करणे, पर्यावरण विभागाची परवानगी घेणे शक्य नसल्याचे महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंपनीकडून सांगण्यात आले होते. १४ सप्टेंबर रोजी शासनाने काढलेल्या पत्रात महामार्ग कामासाठी मुरुम उपसा करण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाने परवानगी दिली आहे. यासाठी आता कंत्राटदारांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडेे मुरुम उपलब्ध होण्याविषयी विनंती करायची, त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयास परवानगी मागितली जाणार आहे. २०२० साली जिल्हा प्रशासनाला मुरुम उपशाच्या माध्यमातून ७० कोटींचा महसूल मिळाला होता.

जिल्ह्यातील सर्व रस्ते कामांना मिळेल गती
सोलापूरसह राज्यात महामार्ग विकासाची मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू आहेत. या निर्णयामुळे महामार्ग कामांना मुरुम उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील सोलापूर-विजापूर, सोलापूर-मंगळवेढा, हैदराबाद-सोलापूर याशिवाय रेल्वे कामांसाठीही आता मुरुम मिळणार आहे. आता संबंधित विभागास मुरुम उपशासाठी नव्याने अर्ज करावे लागणार आहे, त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून मंजुरी देण्यात येणार असल्याची माहिती अपर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांनी दिली.

ग्रामपंचायतींचा निधी बंद...
राज्य शासनाने वाळू उपसा करण्याचे नवीन धोरण जाहीर केले, त्या धोरणातून ग्रामपंचातींना विकासासाठी थेट निधी देण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे पुढील काळात ज्या गावांतून महसूल मिळतो, त्या गावांना थेट शासनाकडूनच निधी देण्यात येणार आहे. यापूर्वी संबंधित गावांतून मिळणाऱ्या रॉयल्टीच्या प्रमाणात गौण खनिज कार्यालयांकडून जो निधी मिळत होता, आता तो यापुढील काळात मिळणार नसल्याची माहिती गौण खनिज अधिकारी दिव्या वर्मा यांनी दिली.