आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समिती नियुक्त:कुठल्याही साखर कारखान्यांना यापुढे थकहमी मिळणार नाही

श्रीनिवास दासरी | साेलापूरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

सहकारी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जापोटी शासकीय थकहमीची पूर्तता करताना शासनाने अक्षरश: तोबा, तोबाच म्हटलेले दिसून येते. १२ कारखान्यांच्या थकहमीची ९६ कोटी ५३ लाख रुपये फेडताना यापुढे कुठल्याही कारखान्याला थकहमी मिळणार नाही, असे जाहीर केले. भविष्यात कारखाने भाडेतत्त्वावर दिल्यास किंवा विक्री केल्यास त्यातून आलेली रक्कम कर्जवसुलीपोटी घ्यावी. त्यातूनही शिल्लक राहिलेली रक्कम हमी दिली म्हणून शासनाला परत करावी, असेही विनवले.

आर्थिक अडचणीत आलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांकडून शासकीय थकहमी मिळावी म्हणून कर्जे देणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका शासनाच्या विरोधात न्यायालयात गेल्या. त्यानंतर शासनाने थकहमीची रक्कम निश्चित करण्यासाठी अर्थ खात्याचे तत्कालीन प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांची समिती नियुक्त केली. या समितीने २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासनाला अंतिम अहवाल दिला. त्याला १३ डिसेंबर २०२२ रोजी मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली. त्यानंतर ४ जानेवारी २०२३ रोजी विशेष परिपत्रक काढून शासनाने १२ सहकारी साखर कारखाने आणि एक खांडसरी सहकारी संस्था अशा १३ सहकारी संस्थांची शासन थकहमीपोटी ९६ कोटी ५३ लाख रुपयांची परतफेड केली. त्यावर काही अटी घातल्या आहेत.

बँका, कारखाना आणि रक्कम: १)दि उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक : नरसिंह सरकारी साखर कारखाना, उस्मानाबाद (३ कोटी ३ लाख) २. दि नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक : कलंबर विभाग सहकारी साखर कारखाना, लोहा (१९ कोटी ८५ लाख) ३. दि नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँक : गोदावरी मनार सहकारी साखर कारखाना, शंकरनगर, बिलाेली (४ कोटी ५७ लाख)४. दि नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँक : संत तुकाराम सहकारी खांडसरी उत्पादक संस्था, उमरी (६१ लाख रुपये फक्त) ५. दि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँक : कोंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना, फुबगांव, अमरावती (१० कोटी ८९ लाख) ६. दि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँक : शिवशक्ती आदिवासी मागासवर्गीय सह. कारखाना, शेगाव (९ कोटी ९९ लाख) ७. दि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँक : अंबादेवी सहकारी साखर कारखाना, अंजनगाव, अमरावती (१२ कोटी ५७ लाख) यासह इतर कारखान्यांचा यात समावेश आहे.

दरम्यान, गेल्या काही वर्षांमध्ये सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अफरातफरी झाल्याचेही निदर्शनास आले आहे. अनेकांनी कारखाने विक्रीला काढले आहे. दुसरीकडे कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचे तसेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेगळेच आहेत. या प्रश्नावर काम करणाऱ्या संघटनांनी आता शेतकरी आणि कामगारांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे शासनाने घेतलेल्या भूमिकेेचे अनेक संघटनांनी स्वागत केल्याचे पहायला मिळत आहे.

अशा घालण्यात आल्या आहेत अटी दि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँक : बालाघाट शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, उजनी, लातूर (७ कोटी ६ लाख), दि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँक : नृसिंह सहकारी साखर कारखाना, लोहगाव, जि. परभणी (३ कोटी ३१ लाख), दि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँक : जय अंबिका सहकारी साखर कारखाना, कुंटूर, बिलोली, नांदेड, (७ कोटी ८७ लाख), दि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँक : राम गणेश गडकरी, सहकारी साखर कारखाना, हेटी सुरळा, नागपूर (१० कोटी ५५ लाख) आहेत. शासनाच्या विरोधातील न्यायालयांमध्ये दाखल दावे, याचिका मागे घ्यावेत. भविष्यात कोणताही वाद उपस्थित करणार नाही, अशा आयशायेच हमीपत्र, अशा अटी आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...