लोकअदालत:2 वर्षांत 3 लाखांपैकी 31 हजार प्रकरणे सामोपचाराने मिटली

मागील दोन वर्षांत ६ वेळा लोकअदालत पार पडली. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यातर्फे आयोजित केलेल्या लोकअदालत उपक्रमात ३१ हजार २३८ केसेस सामोपचाराने मिटली आहेत. तर विविध प्रकारच्या ३ लाख ३२ हजार ११६ केसेस ठेवण्यात आल्या होत्या. लोक अदालतमुळे प्रलंबित केसेसचा निपटारा लवकर होण्यास मदत होत आहे, हे यावरून दिसून येते. ‌येत्या १३ ऑगस्ट २०२२ रोजी लोक अदालत होणार असल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव नरेंद्र जोशी यांनी दिली. त्यात पक्षकारांनी भरभरून सहभाग द्यावा आणि आपले वाद निवारण करून घेण्यासाठी हे चांगले माध्यम आहे. अत्यंत सकारात्मक दृष्टिकोनातून याकडे पाहावे, असे श्री. जोशी यांनी सांगितले.

तडजोड रक्कम २ अब्ज ६८ कोटी
गेल्या दोन वर्षांत १२ डिसेंबर २०२०, १ ऑगस्ट, २५ सप्टेंबर, ११ डिसेंबर २०२१, १२ मार्च आणि ७ मे २०२२ अशी सहावेळा लोक अदालत झाली. त्यात ३ लाख ३२ हजार ११६ प्रकरणे दाखल झाली. त्यातील ३१ हजार २३८ प्रकरणे मिटली. तसेच तडजोड रक्कम दोन अब्ज ६८ कोटी ५५ लाख ३० हजार ६०० रु. देण्यात आली.

लोकन्यायालय काळाची गरज : औटी
लोक न्यायालय ( लोक अदालत) हे अत्यंत प्रभावी आणि गतिशील वादनिवारणाचे प्रभावी माध्यम आहे. त्याचा जास्तीत जास्त लाभ संबंधित पक्षकारांनी घ्यावा, जेणेकरून न्यायालयात प्रलंबित असलेले दावे - खटले संपुष्टात येतील आणि आपापसातील संबंध - नातेसंबंध टिकून राहतील. सामाजिक स्वास्थ्य जपण्यास मदत होईल, असे निवेदनात प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा प्राधीकरण अध्यक्ष एस. ए. ए. आर. औटी यांनी म्हटले आहे. लोक अदालतमुळे पक्षकारांची वेळ वाचते. आर्थिक खर्च कमी होतो. आपापसातील मतभेद दूर होतात. यात ठेवण्यात येणारे केसेस पक्षकारांच्या पूर्वसंमती असते. तडजोड होणारे फौजदारी खटले ( प्रक्रिया संहिता १९७३ कलम ३२०) अंतर्गत ठेवण्यात येतात असेही सांगण्यात आले.