आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भूमिका:पेन्शन ; केंद्राने सुधारणा करावी, त्यासाठी लढा हवा

साेलापूरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

१५ हजारांपेक्षा अधिक वेतन असले तरी पेन्शनची कमाल वेतन मर्यादा १५ हजारच राहील, या सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने देशभरातील पेन्शनधारकांत अस्वस्थता आहे. १५ हजारांपेक्षा अधिक वेतन घेऊनही निवृत्तीनंतर केवळ हजार, दाेन हजार रुपयांत जगायचे कसे? हा प्रश्न आहे. न्यायालयाने निकाल िदला तरी पेन्शन याेजनेत मूलभूत सुधारणा करण्याचा अधिकार केंद्राला आहे. त्यासाठी लढा द्यावा लागेल, अशी भूमिका ज्येष्ठ अर्थतज्ञ अॅड. कांितलाल तातेड यांनी मांडली.

निकालाचे विश्लेषण आणि पुढील दिशा सांगण्यासाठी शनिवारी सायंकाळी ते समाजमाध्यमातून व्यक्त झाले. पेन्शन याेजनेत १९९५ मध्ये जी तरतूद करण्यात आली. ती दिल्ली, राजस्थान आणि केरळ उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली.

परंतु सर्वाेच्च न्यायालयाने या तिन्ही उच्च न्यायालयांचा निर्णय रद्द करून ९५ ची तरतूद वैध ठरवली. त्यामुळे आता दाद मागायची कुठे? हा प्रश्न निर्माण झाला. परंतु न्यायालयाने पेन्शन याेजनेतील तरतुदीवर निकाल दिलेला आहे. त्यात आणखी सुधारणा करण्यास केंद्राला मुभा आहे.

त्यासाठी लाेकलढा आवश्यक असल्याचे अॅड. तातेड म्हणाले. सर्वाधिक पेन्शन ३,२५० रुपये‘‘इपीएस-९५ च्या तरतुदीनुसार वेतन कितीही असले तरी निवृत्तीनंतर सर्वाधिक पेन्शन ३ हजार २५० इतकीच आहे. त्याच्या खालाेखाल एक हजार रुपये मिळते. महागाईच्या काळात एवढ्या तुटपुंज्या रकमेत जगायचे कसे? हा प्रश्न सरकारला माहीत नाही, असे नाही. पण त्याची जाणीव करून द्यावी लागेल. त्यासाठी लढावे लागेल. अॅड. कांतिलाल तातेड, नाशिक

जुन्या पेन्शन याेजनेसाठी सोलापुरात अधिवेशन
जुनी पेन्शन याेजनेच्या मागणीसाठी शनिवारी साेलापुरातील शासकीय विश्रामगृहात बैठक झाली. साेलापूर जिल्हा शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने ही बैठक बाेलावली हाेती. या मागणीसाठी मार्चा काढूनही सरकार दखल घेत नाही. त्यामुळे पुढे दिशा ठरवावी लागेल, असा विचार बैठकीत पुढे आला. तत्पूर्वी २००५ नंतर नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी यांची नाेंदणी करून त्याचा डेटा तयार करण्याचे ठरले. त्यानंतर साेलापुरातच अधिवेशन बाेलावून तीत ठराव पारित करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला.

बातम्या आणखी आहेत...