आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लूट:कोट्यवधीची जागा हडपण्याचा डाव ; प्रशासकीय अधिकारी व काही ग्रामपंचायत सदस्य

सांगोला2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ग्रामपंचायतीमधील सत्तेचा दुरुपयोग करीत व शासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने महूद येथील मुख्य चौकातील कोट्यवधींची शासकीय जागा हडप करण्याचा प्रकार सुरू आहे. हा प्रकार बेकायदेशीर व चुकीचा असल्याने या जागेचे हस्तांतरण होऊ नये, अशी मागणी येथील ग्रामस्थांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली आहे. उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली आहे. या प्रकाराबाबत मेघराज पाटील, दिलीप नागणे, मोहन लवटे, विजय कोळेकर व धनंजय पाटील यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे.

महूद येथील मुख्य चौकात जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाची जागा आहे. येथील ११५६.७ चौमी जागेची किंमत मोठी आहे. मात्र गावचे राजकारण चालवणाऱ्या मंडळींनी सत्तेचा दुरुपयोग करत ग्रामस्थांना अंधारात ठेवून ही कोट्यवधीची जागा शेतकरी सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित ढाळेवाडी महूद या संस्थेला ९९ वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने दिली आहे. वास्तविक ही जागा सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागा मालकीची असताना महूद ग्रामपंचायतीला ती भाडेपट्ट्याने देण्याचा अधिकार नाही. तरीही सत्तेचा दुरुपयोग करून ग्रामपंचायत व ग्रामसभेचे बनावट ठराव दाखल करून ही जागा दूध संस्थेस २००७ मध्ये देण्याचा घाट ग्रामपंचायतीने घातला आहे. या गैरप्रकारात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेमधील अधिकारी यांचा सहभाग असल्याचे समजते.

वास्तविक या शेतकरी सहकारी दूध उत्पादक संस्थेस स्वतःच्या मालकीची जागाही आहे. संस्थेच्या मालकीच्या जागेवर काही काळ दूध व्यवसाय करण्यात आला आहे. आता ही संस्था पूर्णतः बंद आहे. तरीही ग्रामपंचायतीतील सत्तेचा दुरुपयोग करत व पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेमधील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ही पूर्ण जागाच हडप करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भाडेपट्टा रद्द करून ही संपूर्ण जागा कायमस्वरूपी हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव सन २०१९ मध्ये ग्रामपंचायतीने सदस्यांना व ग्रामस्थांना अंधारात ठेवून जिल्हा परिषदेकडे दाखल केला आहे. त्यामध्ये ग्रामपंचायत म्हणते की, ही जागा ग्रामपंचायतीच्या कोणत्याही वापरास योग्य नाही. कोट्यवधी रुपयांची ही जागा ठरावीक मंडळींच्या घशात घालण्यासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद प्रशासनाने कंबर कसली आहे. हा करार रद्द व्हावा. याबाबत तालुका व जिल्हा प्रशासनाने योग्य निर्णय न घेतल्यास ग्रामस्थांसमवेत आंदोलन केले जाईल.

बातम्या आणखी आहेत...