उच्च न्यायालय:लक्ष्मी वाचवण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी

आणखी मुदत असताना रिझर्व्ह बँकेने लक्ष्मी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्यामागचा उद्देश अनाकलनीयआहे. आरबीआयच्या निर्णयाविराेधात उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली. याबाबत कायदेतज्ञांचा सल्ला घेतला. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे अपील करूनच पुढे जावे लागेल, असा सल्ला मिळाला. त्यानुसार सर्व प्रयत्न सुरू केल्याची माहिती बँकेचे माजी ज्येष्ठ संचालक कमलाकर कुलकर्णी यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली.

पुण्याच्या रूपी सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून सहकार खात्याने २०१३ मध्ये प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती केली. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने तब्बल २९ वेळा मुदतवाढ देऊन ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी बँकेचा परवाना रद्द केला. म्हणजेच रूपीच्या आर्थिक सुधारणांसाठी रिझर्व्ह बँकेने ९ वर्षांचा कालावधी दिला. परंतु सोलापूरच्या लक्ष्मी बँकेला केवळ १० महिन्यांचा (१७ नोव्हेंबर २०२१ ला प्रशासक नियुक्त) कालावधी मिळाला.

या कालावधीत बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाने पाच लाखांच्या आतील ठेवरकमा परत मिळवून दिल्या. त्यासोबतच बँकेच्या विलीनीकरणासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. प्रशासक नागनाथ कंजेरी यांनी स्वत: बड्या सहकारी बँकांकडे खेटे घातले. शेवटी पुणे पीपल्स सहकारी बँकेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. परंतु त्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द केला.

व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बँकिंग परवाना
कुठल्याही वित्तीय संस्थेला बँक स्थापनेसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून बँकिंग परवाना आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘बँकिंग अॅण्ड रेग्युलेशन अॅक्ट १९४९’ नुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. त्याने वित्तीय संस्थेवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण येते. त्याच्या नियम आणि अटीप्रमाणेच आर्थिक व्यवहार करावे लागतात. उल्लंघन झाल्यास आर्थिक निर्बंध लादणे, सुधारणा करण्यास संधी देणे, अनेक वेळा संधी देऊनही सुधारणा नसतील तर शेवटी परवाना रद्द करण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला आहेत. या संपूर्ण नियंत्रणाच्या केंद्रस्थानी ठेवीदार अाहे. तो असुरक्षित झाला, की रिझर्व्ह बँक कारवाईचा बडगा उगारते. म्हणजेच ठेवीदारांचा पैसा कर्जरूपाने वाटताना नियमांचे उल्लंघन झाल्यास, असुरक्षित कर्जे देऊन अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) वाढल्यास रिझर्व्ह बँक गप्प बसणार नाही. वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यासाठी निर्बंध लादते. अनेक वेळा संधी देऊनही सुधारणा नसल्यास शेवटी परवाना रद्द करते. त्यानंतर बँकिंग व्यवहार संपुष्टात येतात. सहकार खात्याकडून गुंडाळण्याची प्रक्रिया सुरू होते.

पुढाकार घेऊन रूपीच्या धर्तीवरचे प्रयत्न करणार
लक्ष्मी बँकेप्रती अनेकांच्या चांगल्या भावना आहेत. त्याला वाचवण्यासाठी आता अशाच लोकांना पुढाकार घ्यावा लागेल. मी स्वत: रूपी बँकेच्या धर्तीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. परवाना रद्दच्या आदेशाला केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे अपील दाखल करणार. तिथे निर्णय होईपर्यंत रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाला स्थगिती मिळवता येईल. याच कालावधीत बँकेचे पुनरूज्जीवन अथवा विलीनीकरण यासाठी युद्धपातळीवर काम करावे लागेल. कमलाकर कुलकर्णी, माजी ज्येष्ठ संचालक