नोटीस:जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला 20 कोटी रुपये दंडाची नोटीस; जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले होते 200 कोटी रुपयांचा दंड

सांगली-सोलापूर रस्त्याच्या कामांसाठी मुरूम उपसा केल्याप्रकरणी जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला सांगोला तहसील कार्यालयाने २० कोटी रुपयांच्या दंडाची नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी २०० कोटींची नोटीस दिल्याची माहिती पत्रकारांना दिली. मुरूम उपसाप्रकरणी नेमकी किती रुपयांच्या दंडाची नोटीस महसूल प्रशासनाने बजावली, हा चर्चेचा विषय झाला आहे.

चार दिवसांपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अवैध मुरुम, वाळू उपसा होतोय. बेकायदा मुरुम उपसा करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविण्यात येत असल्याचा आरोप आमदारांनी महसूल प्रशासनावर केला होता. गौण खनिजच्या मुद्यावरून जिल्हा नियोजन समितीची बैठकीत वादळी चर्चा झाली होती.

दरम्यान, जिल्ह्यातील रस्त्याचे काम करणाऱ्या कंपनीला मोठ्या दंडाची नोटीस दिली असल्याचा प्रश्न पत्रकारांनी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभकर यांच्यापुढे उपस्थित केला. त्यावेळी जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी मंगळवेढ्याचे प्रांताधिकारी अप्पासाहेब समिंदर यांच्याकडे मोबाइलवरून चौकशी केली. त्यानंतर पत्रकारांना बोलताना जिल्हाधिकारी शंभरकर म्हणाले,“तुम्ही विचारलेला प्रश्न बरोबर असून, मंगळवेढ्यातून २०० कोटींची नोटीस दिली आहे. त्यासंदर्भात माहिती मागवण्यात येईल, असेही त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. त्यासंदर्भात मंगळवेढ्याचे तहसीलदार स्वप्नील रावडे यांना विचारले असता, मी सध्या रजेवर आहे.

पण, २०० कोटींची नोटीस आम्ही कोणालाही बजावलेली नाही, असे सांगितले. प्रांताधिकारी अप्पासाहेब समिंदर यांना विचारले असता, सांगोला तहलीसदाराने नोटीस बजवाली आहे, त्यासंदर्भात माहिती घेऊन कळवितो, असे सांगितले. सांगोलाचे तहसीलदार अभिजित पाटील यांना विचारले असता, सांगली-सोलापूर रस्त्याचे काम करणाऱ्या जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने शिवणे, चिंचोली यासह इतर काही ठिकाणी मुरुम उपसा केल्याप्रकरणी २०० कोटी रुपयांची नोटीस दिली होती. त्यांच्याकडून तीन कोटी रुपयांचा दंडही वसुल केला आहे. ‘ईटीएस’ तर्फे त्यांनी किती उत्खनन केेले याची मोजणी केली, त्यामध्ये परवानगी घेतल्याचे आढळल्याने जीआर इन्फ्रास्ट्रकचरला २०० ऐवजी २० कोटी रुपये दंडाची सुधारित नोटीस एक महिन्यांपूर्वी दिली असल्याचे, तहसीलदार पाटील यांनी सांगितले. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेऊन आम्ही नोटीस दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.