आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आढावा:विकासकामांची लगीनघाई ; प्रस्ताव आठ दिवसांत सादर करण्याचे फर्मान

सोलापूरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील विकासकामांना ६२८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असले तरी अद्याप शासनाकडून फक्त १५४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. नव्या सरकारने मागील सरकारच्या विकासकामांना स्थगिती दिल्याने आता सर्वच विभागांकडून नवीन प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. आतापर्यंत चार ते पाच विभागांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांसह इतर विभागांचे प्रस्ताव तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. आठ दिवसांत प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली आहे.

नियोजन समितीकडे आतापर्यंत ६० कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे प्रस्ताव आले आहेत. यामध्ये वनविभाग १४ कोटी, आरोग्य विभाग ८ कोटी, कृषी विभाग १.३० कोटी, पशुसंवर्धन १.५० कोटी, क्रीडा विभाग १२ कोटी, कौशल्य विकास १ कोटी, व्यवसाय शिक्षक १ कोटी, महिला व बालकल्याण विकास ५.५० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.यापैकी जिल्हा परिषद १७४ कोटी, महापालिका व नगरपालिका १०० कोटी या विभागांकडून प्रस्ताव घेण्याचे काम सुरू आहे. प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरी घेऊन कामे सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

आचारसंहितेमुळे प्रशासनाची धावपळ : नवीन सरकारने स्थगिती दिलेल्या कामांमध्ये नियोजन समितीच्या कामांचाही समावेश होता. यामुळे सर्वच विभागप्रमुखांकडून नव्याने प्रस्ताव घेण्याचे काम सुरू आहे. जानेवारीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने डिसेंबरअखेर ६२८ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी आढावा बैठक घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आमदारांसाठी ३३ कोटींचा निधी : आमदारांना मतदारसंघात काम करण्यासाठी शासनाकडून ३३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. मतदारसंघातील विविध विकासकामांसाठी हा निधी नियोजन समितीकडे प्राप्त झाला आहे. एका वर्षात पाच कोटी रुपये मंजूर असून यापैकी ५० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांचा बार उडणार आहे.

स्थगिती उठवल्यानंतर मागवले प्रस्ताव नियोजन समितीच्या निधी खर्चासाठी सर्वच विभागांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर स्थगिती उठविण्यात आली आहे. सर्वच विभागांचे प्रस्ताव वेळेत प्राप्त होण्यासाठी व निधी वेळेत खर्च होण्यासाठी आढावा बैठक घेतली आहे. २०२२-२३ या वर्षात एकही काम मंजूर केले नव्हते, यामुळे कामे रद्द करण्याचा प्रश्नच येत नाही. सर्व कामांचे प्रस्ताव शासनाने स्थगिती उठविल्यानंतरच मागवण्यात आले आहेत.'' मिलिंद शंभरकर, जिल्हाधिकारी.

बातम्या आणखी आहेत...