नव्या वर्षातच मिळणार‎ रास्तभावाने वाळू‎:अहमदनगरला रुपये 600 ब्रास शक्य, पण‎ पालकत्व असलेल्या सोलापूरला नाही‎

राज्य सरकारने नवीन वाळू लिलाव‎ धोरण जाहीर करीत सर्वसामान्यांना‎ ६०० रुपये प्रती ब्रास दराने वाळू देण्याचा‎ निर्णय घेतला. पण प्रशासनाकडून‎ वाळू लिलावाची प्रक्रिया राबविण्यास‎ विलंब झाल्याने त्या दराने वाळू‎ मिळण्यास २०२४ साल येण्याची वाट‎ पहावी लागणार आहे.

महसूलमंत्री‎ राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या‎ जिल्ह्यात जे शक्य झाले ते सोलापूर‎ जिल्ह्यात का शक्य नाही? असा‎ प्रश्नही नागरिकांतून उपस्थित केला‎ जात आहे. याविषयी विचारले असता,‎ जिल्ह्यात तीन ठिकाणचे अहवाल‎ पर्यावरण समितीकडे पाठवू असे‎ प्रशासनाने सांगितले.‎ १ मे पासून राज्यात नवीन वाळू‎ उपसा धोरणाची अंमलबजावणी‎ करण्याचा आदेश महसूलमंत्र्यांनी‎ दिल्याप्रमाणे अहमदनगर जिल्ह्यात‎ लिलाव झाले. तेच विखे-पाटील‎ सोलापूरचे पालकमंत्री असतानाही‎ सोलापूर जिल्ह्यात वाळू लिलाव दूरच,‎ पण वाळूस्थळांचे सर्वेक्षणही झाले‎ नाहीत. भीमानदी पात्रात पाणी‎ असल्याने सर्वेक्षण करता आले‎ नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.‎

वाळू लिलावाची पुढील‎ प्रक्रिया सप्टेंबरनंतर‎

उजनी धरणातून आवर्तन‎ सोडल्याने जानेवारी ते एप्रिल या‎ महिन्यात नदीपात्रात पाणी असल्याने‎ सर्वेक्षण करता आले नाही. दोन‎ आठवड्यात तीन ठिकाणचे प्रस्ताव‎ पर्यावरण समितीकडे मंजुरीसाठी‎ सादर करण्यात येतील. पाच‎ तालुक्यातील ३५ हून अधिक‎ ठिकाणी सर्वेक्षण करून अहवाल‎ देण्याचा आदेश दिला आहे.‎ सप्टेंबरनंतर पुढील प्रक्रिया‎ राबविण्यात येणार आहे.’’- ‎ तुषार ठाेंबरे, अपर जिल्हाधिकारी‎