आंदोलन:लाकडी-निंबोडीसंदर्भात संघर्ष समितीचा आमदार, खासदारांना बांगड्यांचा आहेर

सरकारने लाकडी-निंबोडी योजनेसाठी निधी मंजूर करून निविदाही काढली. त्यामुळे येणाऱ्या काळात उजनीचे पाणी वाचवण्यासाठी तीव्र लढा उभारून ही योजना कायमस्वरूपी रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे, असे सांगत उजनी बचाव संघर्ष समितीने मंगळवारी मोहोळमधील बैठकीत सांगितले. जिल्ह्याचे नुकसान होत असतानाही सर्व आमदार व खासदारांना गप्प आहेत म्हणून समितीच्या वतीने त्यांना बांगड्या पाठवण्यात आल्या. याबाबत संघर्ष समितीची बुधवारी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक होणार आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच तालुक्यातील उपसा सिंचन योजना पूर्ण झाल्या नाहीत. मात्र बारामती आणि इंदापूर मतदार संघातील योजना पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही सरकारचा अट्टाहास सुरू आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने बारामती लोकसभा व इंदापूर विधानसभा राष्ट्रवादीकडेच राहावा, यासाठी तर सध्याच्या सरकारने हे दोन्ही मतदारसंघ भाजपच्या ताब्यात यावेत, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

मात्र या राजकारणात जिल्ह्याचे कायमस्वरूपी नुकसान होणार आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी उजनी संघर्ष बचाव समितीच्या वतीने मोहोळ येथील शासकीय विश्रामगृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अतुल खुपसे-पाटील म्हणाले, दोन्ही सरकारकडून जिल्ह्याच्या पाण्यावर जाणीवपूर्वक अन्याय होत आहे. जिल्ह्याच्या विकासाला खीळ घालणारी ही बाब आहे.

सत्ताधारी गटाचेच कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी या वेळी शिवसेना शिंदे गटाच्या महिला जिल्हाप्रमुख मोबिना मुलाणी, तालुकाप्रमुख अशोक भोसले, स्वाभिमानीचे सचिन पाटील, शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे सोमेश क्षीरसागर, सुहास घोडके, शंकर भोसले, हनुमंत गिरी, रयत क्रांतीचे प्रा. सुहास पाटील, अनिल पाटील, बाळकृष्ण बोबडे, विश्रांती भुसनर, भाजपचे सुनील पाटील, महादेव वाघमोडे, भारत जाधव, चंद्रकांत निकम, दिलीप ननवरे, गणेश बिराजदार, किसनराव खोचरे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

तेव्हा फडणवीसांचा विराेध २० मे २०२२ राेजी टेंभूर्णी येथील जागर शेतक-यांचा, आक्राेष महाराष्ट्राचा या संवाद यात्रेत बाेलताना तत्कालीन विराेधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लाकडी निंबाेडी याेजनेतून उजनीतून पाच टीएमसी पाण्यावर दराेडा टाकण्याचे काम सरकारने केल्याचा आराेप केला हाेता.