जयंत पाटील राज्य सरकारच्या रडारवर?:सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील नोकर भरतीतील घोटाळा, अन्य प्रकरणाची ​​चौकशी होणार

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हे शिंदे-फडणवीस सरकारच्या रडारवर असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेतील नोकर भरती घोटाळा आणि कर्ज वाटपातील अनियमितता यांची पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या चौकशीला स्थगिती देण्यात आली होती.

जयंत पाटलांना धक्का

सांगली जिल्हा बॅंकेवर गेली काही वर्षे जयंत पाटील यांची सत्ता आहे. बँकेतील नोकर भरतीतील घोटाळा, कर्ज वाटपातील अनियमिततेसह अन्य प्रकरणी राज्य सरकारने पु्न्हा चौकशीचे आदेश दिल्याने जयंत पाटील राज्सय सरकारच्या अजुनही रडारवर असल्याचे दिसून येत आहे. अधिवेशन काळात त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची चौकशीच्या आदेशामुळे हा जयंत पाटील यांना धक्का मानला जात आहे.

पडळकरांची मंत्री सावेंकडे मागणी

जिल्हा बँकेतील गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी करण्याचे लेखी आदेश सहकार विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी सहकार आयुक्तांना काढले आहेत. नियमबाह्य कर्ज वाटप, नोकरभरती, इमारत बांधकाम तसेच कर्जाचे निर्लेखनासह अन्य तक्रारींची चौकशी होणार आहे. स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी स्वतंत्रपणे सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रार केली होती.मात्र त्यावेळी महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने त्यावर स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र गोपीचंद पडळकर यांनी मंत्री अतुल सावे यांची भेट घेत स्थगिती उठविण्याची मागणी केली होती.

काय आहेत आरोप?

सहकार कायद्यांतर्गत कर्जदार संस्थांची मालमत्ता विक्री; संस्था, कंपनी व महिला बचत गटाचे 60 कोटींचे कर्ज निर्लेखित (रद्द) करणे, संचालकांच्या कारखान्यास बेकायदेशीरपणे 32 कोटीचे कर्ज देणे, महांकाली कारखान्याची कर्ज वसुली न करणे, स्वप्नपूर्ती शुगर्स कारखान्यास चुकीच्या पद्धतीने 23 कोटी कर्ज देणे, 21 तांत्रिक पदांच्या भरती कायदा व नियम डावलून करणे, असे आरोप आहेत.