सरकारी योजनेत सांगोला गटविकास अधिकारी मागे:सीईओंनी मागवला अहवाल, आजपासून ओळखपत्र परिधान करणे बंधनकारक

जलजीवन मिशन, महा आवास योजना या सारखे अभियान राबवण्यात सांगोला पंचायत समितीचे काम सर्वच पंचायत समितीपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे सांगोला पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आनंद लोकरे यांच्याकडून आठ दिवसात खुलासा मागवण्यात आला आहे. त्यांचा खुलासा समाधानकारक नसल्यास त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कामात सुधारणा होत आहे. जिल्ह्यातील सर्व 11 पंचायत समितीत 8 गटशिक्षणाधिकारी यांची पदे रिक्त आहेत. राज्य शासनाकडून गटशिक्षणाधिकारी पदे भरती करण्यात येत आहेत. त्यामुळे आवश्यक पदं त्वरीत भरण्याची शिफारस शासनाकडे केली आहे.

पे अ‍ॅण्ड पार्कसाठी काढली निविदा

जिल्हा परिषदेत येणार्‍या वाहनधारकांना शिस्त लावण्यासाठी पे अ‍ॅन्ड पार्क प्रणाली सुरु करण्यात येत आहे.यासाठी ठेकेदारांकडून निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. यासाठी लवकरच कार्यवाही करुन जिल्हा परिषदेत होणाऱ्या अनावश्यक गर्दीवर नियंत्रण आणण्यात येणार आहे.

गुरुवार (दि. 1 डिसेंबर) पासून जिल्हा परिषदेतील सर्वच अधिकारी व कर्मचारी यांना ओळखपत्र परिधान करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ओळखपत्र नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची रजा मांडण्यात येणार असल्याचे, स्वामी यांनी सांगितले.

अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकात लाल शेरा

जिल्हा परिषदेतील प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर सेवा शिबीर आयोजित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. 15 डिसेंबर नंतर ज्या विभागाची कामे प्रलंबित दिसून येतील, त्या विभागातील संबधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा पुस्तकात लाल शाईने शेरा मारण्यात येणार असल्याचेही दिलीप स्वामी यांनी यावेळी सांगितले.