आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चालना:औरंगाबाद, बीडसह राज्यातील 12 सहकारी साखर कारखाने शिखर बँक देणार भाड्याने

साेलापूर / श्रीनिवास दासरी4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सहकारी साखर कारखाने न विकता, चालवण्यास देण्याचे राज्य शासनाचे धाेरण

आर्थिक डबघाईस आलेले राज्यातील १२ सहकारी साखर कारखाने भाडेतत्त्वावर चालवण्यास देण्याची निविदा प्रक्रिया राज्य सहकारी बँकेने (शिखर) सुरू केली. या निविदेत एक सहकारी सूतगिरणीही आहे. या सर्व संस्थांना बँकेने कर्जे दिली. थकीत झाल्यानंतर त्यांचा कायदेशीर ताबा घेतला. लिलाव पद्धतीने विकण्याचा निर्णय झाला हाेता. परंतु राज्य शासनाने सहकारी साखर कारखाने न विकता, चालवण्यास देण्याचे धाेरण घेतले. खासगी कारखान्यांच्या विक्रीला मात्र मुभा दिली. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मार्गदर्शनपर निर्देशही दिले. त्यानुसार साखर कारखाने चालवण्यास देण्याची ही प्रक्रिया सुरू झाली.

३ सप्टेंबर २०२१ राेजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत निविदा भरण्याची मुदत आहे. ४ सप्टेंबरला त्या उघडण्यात येतील. कारखाने आणि सूतगिरणी आहे त्या स्थितीत चालवण्यास देण्यात येईल. कारखान्यांसाठी वार्षिक कायम भाडे अधिक प्रत्यक्ष गाळपातून उत्पादित हाेणाऱ्या प्रति क्विंटल साखरेवर ‘टॅगिंग’प्रमाणे वसुली हाेईल. सूतगिरणी चालवू इच्छिणाऱ्यांनी किमान भाडे रक्कम निविदा भरताना स्पष्ट करावयाची आहे. त्यावर प्रशासक सभेत निर्णय हाेईल, असे शिखर बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक डाॅ. अजित देशमुख यांनी म्हटले आहे.

कारखाने आणि थकबाकी : गंगापूर सहकारी साखर कारखाना, आैरंगाबाद (८८ काेटी), जिजामाता कारखाना, बुलडाणा (७९ काेटी), विनायक कारखाना, वैजापूर (५५ काेटी), शिवाजीराव पाटील निलंगेकर कारखाना, लातूर (२३८ काेटी, २६ लाख), डाॅ. वि. वि. पाटील कारखाना, केज (२१२ काेटी १० लाख), गजानन कारखाना, बीड (८३ काेटी ९३ लाख), पांझराकान, साक्री धुळे (८१ काेटी १८ लाख), जय जवान जय किसान, चाकूर (७७ काेटी ७४ लाख), सांगाेला कारखाना, साेलापूर (१२८ काेटी ६१ लाख), यशवंत कारखाना, थेऊर पुणे (४५ काेटी, ८५ लाख), बापूरावजी देशमुख कारखाना, हिंगणघाट वर्धा (१६५ काेटी), जय किसान कारखाना, बाेधेगाव, यवतमाळ (२२५ काेटी), दत्ताजीराव कदम सहकारी सूतगिरणी, गडहिंग्लज काेल्हापूर (१०० काेटी ४१ लाख).

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी म्हणतात...
संचालकांची मालमत्ता जप्त का नाही? शरद पवार यांनाच विचारणा करू

या सर्व कारखान्यांना कर्जे देताना शासनाने थकहमी दिली का? कारखाने बंद का पडले, याचा शाेध घेतला का? भ्रष्टाचार झाला असेल तर संबंधितांवर कारवाई केली का? शेतकऱ्यांची एफआरपी थकवली असेल तर त्यांच्या रकमांची जबाबदारी निश्चित केली का? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित हाेत आहेत. यापैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर शासनाकडे नसेल तर भ्रष्टाचाऱ्यांना माेकळे रान देण्याचा हा प्रकार आहे. याबाबत महाविकास आघाडीचे समन्वयक शरद पवार यांनाच विचारणा करू. कर्जे देण्यापूर्वी संचालकांची आर्थिक स्थिती आणि कारखाने आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर त्यांच्या संपत्तीत झालेली वाढ या बाबीही तपासल्या पाहिजे. त्यात तफावत असेल तर संचालकांची मालमत्ता जप्त केलीच पाहिजे.

तत्कालिन मुख्यमंत्री फडणवीसांनीही निर्णय अर्धवट ठेवलेला हाेता
मागील सरकारातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमाेर या कारखान्यांचा विषय आलेला हाेता. त्या वेळी मी एक प्रस्ताव दिला हाेता. ताे असा- या कारखान्यांच्या परिसरातील ऊस उत्पादकांना सभासद करून भागभांडवल वाढवू. थकीत कर्जासाठी ‘एकरकमी परतफेड’ याेजना द्यावी. जमलेल्या भागभांडवलातून त्याचे हप्ते घ्यावेत. त्यातूनही फेड हाेत नसेल तर उर्वरित कर्जाची पुनर्बांधणी करावी आणि असे कारखाने शेतकऱ्यांच्या मालकीचे करून द्यावेत. त्यावर अंतिम निर्णय झाला नाही. परंतु महाविकास आघाडीत भलतेच सुरू झाले. चाैकशा नाहीत, कारवाई नाही. गुमान कारखाने भाड्याने देण्याचा निर्णय कसा हाेताे? - राजू शेट्टी, माजी खासदार

बातम्या आणखी आहेत...