आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बेकायदेशीरला लगाम:सिध्देश्वर कारखाना ;पर्यावरण अनुकूलता मिळेपर्यंत गाळप थांबवावे , हरित लवाद

साेलापूर8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘पर्यावरण अनुकूलता’ (इसी : एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स) नसलेल्या सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या विस्तारीकरणावर राष्ट्रीय हरित लवादाने मंगळवारी मोठे मत मांडले. संपूर्ण प्रकल्प पर्यावरण अनुकूल होईपर्यंत गाळप बंद थांबवावे लागेल, असे स्पष्ट मत दिले. त्यावर ९ जानेवारी २०२३ रोजी पुन्हा सुनावणी ठेवली. दरम्यान कारखान्याला सर्वोच्च न्यायलायात जाता येईल.

कारखान्याचे माजी तज्ञ संचालक संजय थोबडे यांनी लवादाकडे दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. दोन तास झालेल्या या सुनावणीत विस्तारित प्रकल्प अन् त्यातील त्रुटी, सहवीज निर्मितीसाठी उभी केलेली बेकायदेशीर चिमणी, महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बजावलेल्या नाेटिसा यावर वकिलांनी युक्तिवाद मांडला. कारखान्याच्या वकिलांनी मांडलेले मुद्दे फेटाळत लवादाने कारखान्याच्या बेकायदेशीर गोष्टींना फटकारले. लवादाच्या पुणे येथील पश्चिम विभागात झालेल्या या सुनावणीत श्री. थोबडे यांच्या वतीने अॅड. असीम सराेदे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे अॅड. विलास जाधव, कारखान्याच्या वतीने अॅड. श्रीराम कुलकर्णी तर मनपातर्फे वनिता चौधरी यांनी काम पाहिले.

हरित लवादाकडून मंडळावर ताशेरे
पर्यावरण अनुकूलता नसल्याने गळित हंगाम सुरू करू नये, अशा अशयाची नोटीस प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी बजावली. त्यापूर्वीच कारखान्याने ७ नोव्हेंबरला गाळपास आरंभ केला. या मुद्द्यावर लवादाने मंडळालाच विचारले, ‘तुम्ही कारवाई काय केली?’ त्यावर मंडळाने जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या फौजदारी स्वरूपाच्या खटल्याची माहिती दिली.

लवादाने मंडळाच्या कार्यशैलीवर असमाधानाचे ताशेरे आेढले. २०१७ मध्ये विस्तारीकरण झाले. पाच वर्षे उलटूनही त्याला पर्यावरणीय अनुकूलतेच्या गोष्टींची पूर्तता होत नाही. कारखान्याचे गाळप सुरूच आहे. ही स्थिती पाहता, पर्यावरण अनुकूल होईपर्यंत गाळप बंदच ठेवावे.

नेमके प्रकरण काय?... कारखान्याने २०१७ मध्ये विस्तारीकरण प्रकल्प राबवला. ज्यामध्ये २ हजार ५०० ची गाळप क्षमता ७ हजार ५०० मेट्रिक टन (प्रती दिन) केली. २० किलोलिटर आसवनी (डिस्टीलरी)ची क्षमता प्रती दिनी १०० किलोलिटर केली आणि ३८ मेगाव्हॅट सह वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी जमिनीपासून ९२ मीटर उंच चिमणी बांधली.

हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ९ डिसेंबर २०२० रोजी (तब्बल ३ वर्षांनी) जनसुनावणी घेतली. यात जिल्हा प्रशासनही सहभागी होते. ‘विस्तारीकरण प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर जनसुनावणी कशी?’ असा याच सुनावणीत श्री. थोबडे यांनी उपस्थित केला. त्यावर यंत्रणेने उत्तर दिले नाही. म्हणून हे प्रकरण त्यांनी लवादाकडे नेले.

पर्यावरण हानीची भरपाई ४ कोटी
जनसुनावणीनंतर उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर पर्यावरण हानीचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्याच्या पाहणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची समिती गठित झाली. समितीने ४ कोटी २५ लाख ७० हजार रुपये दंडाची रक्कम ठरवली. याच दरम्यान कारखान्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पर्यावरण अनुकूलतेचा प्रस्ताव दिला.

सोबत पर्यावरण हानीची रक्कम २ कोटी ६३ लाख रुपये भरण्यास तयार असल्याचे म्हटले. याही मुद्द्यावरही लवादासमोर युक्तिवाद झाला. मंडळाच्या वकिलांनी प्रशासनाने ठरवलेला दंडही कारखान्याने भरलेेला नाही, याकडे लक्ष वेधले. त्यावरही लवादाने भाष्य केले. मंडळाच्या एकूण कार्यशैलीवर बोट ठेवले.

बातम्या आणखी आहेत...