वाढीव गाळपाला स्थगिती‎:सिध्देश्वरला पाच हजार‎ मेट्रिक टन गाळपाची अट‎

सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचा ७ ‎हजार ५०० मेट्रिक टन विस्तारीकरण‎ प्रकल्प ‘पर्यावरण अनुकूल’ (इसी : ‎एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स) नाही, या‎ याचिकेवर सुनावणी घेऊन राष्ट्रीय हरित ‎ लवादाने गाळप थांबवण्याचा आदेश केला ‎ ‎ होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील ‎ ‎ सुनावणीपर्यंत दररोज ५ हजार मेट्रिक टन ‎ ‎गाळप करण्याच्या अटीवर स्थगिती दिली.‎ कारखान्याचे माजी तज्ञ संचालक संजय ‎ ‎ थोबडे यांनी लवादाकडे याबाबतची‎ याचिका दाखल केली आहे. त्यावर ‎ ‎ डिसेंबरमध्ये सुनावणी झाली.

त्या वेळी ‎ लवादाने विस्तारित प्रकल्प पर्यावरण‎ अनुकूल होईपर्यंत गाळप बंद ठेवण्याचा‎ आदेश दिला. पुढील सुनावणीची तारीख ९ ‎ ‎ जानेवारीला होईल, असेही सांगितले.या ‎कालावधीत कारखान्याला सर्वोच्च ‎ न्यायालयात जाण्याची मुभा होती. त्यानुसार ‎कारखान्याने अपील केले. सर्वोच्च ‎न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि ‎ न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांनी पुढील ‎सुनावणीपर्यंत कारखान्याने पाच हजार‎ मेट्रिक टन गाळप करण्याच्या अटीवर ‎लवादाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.

बेकायदेशीर कामांमुळे‎ भुर्दंड सोसावा लागेल‎ कारखान्याने २०१७ मध्ये विस्तारीकरण‎ प्रकल्प राबवला. ज्यामध्ये २ हजार ५०० ची‎ गाळप क्षमता ७ हजार ५०० मेट्रिक टन‎ (प्रती दिन) केली. २० किलोलिटर‎ आसवनी (डिस्टीलरी)ची क्षमता प्रती‎ दिनी १०० किलोलिटर झाली. ३८ मेगाव्हॅट‎ सह वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी‎ जमिनीपासून ९२ मीटर उंच चिमणी‎ बांधली. यातील कुठल्याही प्रकल्पाला‎ पर्यावरणीय अनुकूलता नाही. वास्तविक‎ प्रकल्प राबवण्यापूर्वीच त्याची पूर्तता करून‎ घेतली असती तर कोर्ट-कचेऱ्या झाल्या‎ नसत्या.

त्याचा खर्चही वाचला असता.‎ आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे‎ ७ हजार ५०० मेट्रिक टन गाळप क्षमता‎ असूनही ५ हजार मेट्रिक टन ऊस गाळावा‎ लागेल. पूर्ण क्षमतेने कारखाना चालला‎ नाही तर नुकसान कारखान्याचे आहे.‎ केवळ बेकायदेशीर कामांमुळेच‎ कारखान्याला भुर्दंड सोसावा लागेल, हा‎ कारभार कुणाचा आहे, हे शेतकरी‎ सभासदांनी लक्षात घ्यावे.‎ - संजय थोबडे, माजी तज्ञ संचालक‎