दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:ऑनलाइन तक्रार निवारणाला सुस्ती; मुदत 45  दिवसांची पण 6 महिने उत्तरच मिळेना

सर्वसामान्यांच्या तक्रारींचे निराकरण व्हावे या उद्देशाने ग्रामपंचायतीपासून ते पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत तक्रार निवारण करण्याची यंत्रणा उभारली. पण मागील तीन वर्षातील आकडेवारी पाहता पोर्टल निर्मितीचा हेतू साध्यच झाला नसल्याचे दिसून येत आहे. जानेवारी २०१९ ते सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत १ लाख ६८ हजार ८१ तक्रारी आल्या आहेत. तर त्याच कालावधीत १ लाख ७४ हजार ३३३ तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. यामध्ये अद्याप ७२ हजार २४१ तक्रारी प्रलंबित आहेत. ग्रामसभा, तालुका स्तरावरील समाधान शिबीर, तालुका ते मंत्रालयापर्यंत लोकशाही दिन, माहिती अधिकार, राज्यस्तरीय आपले सरकार पोर्टल यासह केंद्रस्तरीय पीजी पोर्टल असून पण नागरिकांना कामांसाठी सरक चा समावेश आहे. पण इतकी यंत्रणा असूनही नागरिकांच्या तक्रारीचा निपटारा होत नाही ना त्याला समाधानकारक उत्तरे मिळत आहेत. याउलट शासकीय यंत्रणा माहिती देण्यास कसे टाळता येईल, याचा अधिक प्रयत्न करताना दिसते. आपले सरकार असाे वा पीजी पाेटर्ल अनेक तक्रारदार तालुका, जिल्हा स्तरावर न्याय न मिळाल्याने थेट मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, राष्ट्रपतींपर्यंत न्यायासाठी दादा मागत असल्याचे दिसून येते.

सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीव्हन्स रिड्रेस अँड मॉनिटरिंग सिस्टीम (CPGRAM) हे एक ऑनलाइन पोर्टल आहे, ज्याचा उद्देश नागरिकांना तक्रारी साेडवण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आहे. पीएमओ कार्यालयाकडील तक्रारही या पोर्टलवरच येतात. पण या पाेर्टलवर येणाऱ्या तक्रारी संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवल्या जातात. त्यानंतर राज्याच्या प्रमुखांकडून या तक्रारी संबंधित विभागांना, विभागांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना या तक्रारी पाठविल्या जातात. प्रत्यक्षात कित्येक दिवस ही तक्रार सोडवलीच जात नाही. तक्रारदाराने वारंवार पाठपुरावा करूनही तक्रार निकाली काढण्यात आल्याचा मेल केला जातो. तर काही तक्रारी उत्तर न देताच निकाली काढल्या जातात.

सचिवांनीच घेतला आढावा
पीजी पोर्टलवर आलेल्या तक्रारी ४५ दिवसांत निकाली काढण्याच्या सूचना असताना सहा-सहा महिने तक्रारदारास उत्तर मिळत नाही.
कोरोनाानंतर प्रलंबित तक्रारींची संख्या पाहून पीजी पोर्टलचे केंद्रीय सचिव व्ही. श्रीनिवास यांनी मुख्यमंत्री व संबंधित अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेतली. बैठकीत राज्यातून येणाऱ्या तक्रारी व त्याचे निरसन होत नसल्याने याचा गांभीर्याने विचार करण्याची मागणी करण्यात आली.

जाने. २०१९ ते सप्टेंबर २०२२ पर्यंत निकाली न निघालेल्या तक्रारींचा ढीग
एकूण प्राप्त तक्रारी १ लाख ६८ हजार ८१
निकाली तक्रारी १ लाख ७४ हजार ३३३
पाठवलेल्या तक्रारी ७८ हजार ४९३
प्रलंबित तक्रारी ७२ हजार २४१
एक वर्षापूर्वीची ४९ हजार ४९३

सहा महिन्यापूर्वीची ५९ हजार ९५७ ६ ते १२ महिने १० हजार ५०६ १ ते ३ महिने ९ हजार ६६२ महिन्यापूर्वीची २६२२ महिन्यातील ६९ हजार ६१९

विशेष मोहिमेची दखलच नाही, नुसताच तक्रार स्वीकारल्याचा संदेश
प्रलंबित तक्रारींची संख्या अधिक असल्याने सामान्य प्रशासन विभागाने पीजी पोर्टलवरील ३१ डिसेंबर २०२१ पूर्वीच्या तक्रारीचा निपटारा करावा, यासाठी विशेष मोहिम राबवावी, अशा सूचना २५ ऑगस्ट रोजी देण्यात आल्या आहेत. ४५ दिवसांत निकाली काढण्याची मुदत असताना प्रत्यक्षात तीन ते सहा महिन्यातही तक्रार निकाली काढली जात नाही. पीजी पोर्टलवर ४५ दिवसांत तर आपले सरकार पोर्टलवर २१ दिवसांत तक्रार केल्यावर उत्तर देणे बंधनकारक आहे. ऑनलाईन तक्रार दाखल केल्यावर तक्रार स्वीकारली, असे उत्तर येते पण तक्रारींचे निराकरण होत नाही, असे नागरिक सांगतात.

दादच दिली जात नाही
^मी ३ तक्रारी नोंदवल्या आहेत. यात २ तक्रारी कोणतेही उत्तर न देता निकाली काढल्या. एक प्रलंबितच आहे. सामान्य नागरिकांचे प्रश्न स्थानिक पातळीवर सुटत नाहीत म्हणून त्यांना पंतप्रधान कार्यालय व पीजी पोर्टल या केंद्राच्या तक्रार निवारण मंचचा आधार घ्यावा लागतो. परंतु तक्रारी पीएमओ व पीजी पोर्टलकडून राज्य सरकारकडे पाठवल्या जातात. सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार ४५ दिवसांत तक्रारींचे निराकरण अथवा उत्तर द्यायला हवे. मात्र, प्रत्यक्षात दादच दिली जात नाही.
- जगदीश अळ्ळीमोरे, सामाजिक कार्यकर्ते.