सारे काही सत्तेसाठी:भाजपचे 5 आमदार प्रशासकाच्या बाजूने,‎ विराेधात 6 संस्था थेट उच्च न्यायालयात

सोलापूर‎ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रशासकांना आणखी एक वर्ष‎ मुदतवाढ देण्यासाठी भाजपच्या पाच आमदारांनी सहकारमंत्री अतुल‎ सावे यांना पत्रे दिली. शासनाने मुदतवाढ देताच सहा विविध कार्यकारी‎ ‎सेवा सहकारी संस्थांनी त्याच्या‎ विराेधात मुंबई उच्च न्यायालयात‎ ‎याचिका दाखल केली.‎ ‎

पुढील महिन्यातील ३ जूनला‎ ‎प्रशासकांची मुदत संपत आहे. सहकारी‎ ‎ संस्था निवडणूक पर्ाधिकरणाने‎ ‎ निवडणूक घेण्यासंबंधी हालचाली सुरू‎ केल्या होत्या. त्यात निभाव लागणार नाही म्हणून आमदार सुभाष‎ देशमुख, सचिन कल्याणशेट्टी, राजेंद्र राऊत, राम सातपुते आणि‎ समाधान आवताडे यांनी थेट सहकारमंत्र्यांना पत्रे देऊन प्रशासकीय‎ कामकाजासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली.

बुधवारी मुदतवाढ‎ देण्याचा निर्णय झाला. त्याला आव्हान देण्यासाठी उत्तर सोलापूर‎ तालुक्यातील मार्डी, नरोटेवाडी, साखरेवाडी, बाणेगाव, कारंबा आणि‎ सोरेगाव या सहा संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ॲड.‎ अभिजित कुलकर्णी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली.‎

स्वायत्त प्राधिकरणालाही‎ सत्ताधाऱ्यांनी केले ‘चूप’‎ ‎

‘सारे काही सत्तेसाठी’ अशा प्रकारचे हे राजकीय‎ नाट्य जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून सुरू झाले.‎ त्यात सहकार प्रशासन सत्ताधाऱ्यांच्या हातातले‎ बाहुले बनले. सहकारी संस्थांसाठी स्वतंत्र,‎ स्वायत्त निवडणूक प्राधिकरण असावे, या हेतूने‎ ९७ व्या घटना दुरुस्तीत सहकारी संस्था‎ निवडणूक प्राधिकरण अस्तित्वात आले. परंतु‎ जिल्हा बँकेसंदर्भात सत्ताधाऱ्यांनी या‎ प्राधिकरणालाही ‘चूप’ केल्याचे दिसून येते.‎

प्रशासक कुंदन भाेळे हे वादग्रस्त अधिकारी‎ आहेत. साेलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे‎ प्रशासक असताना त्यांच्या विराेधात अनेक‎ तक्रारी न्यायालयापर्यंत गेल्या हाेत्या. सिद्धेश्वर‎ कारखान्याच्या निवडणुकीतील त्यांचा निर्णय‎ धक्कादायक हाेता. तरीदेखील गेल्या नऊ‎ वर्षांपासून त्यांनी साेलापुरात ठाण मांडलेले आहे.‎

प्रशासकीय कारभार रेटला

प्रशासकाचा कालावधी‎ कायद्यानुसार एक वर्ष‎ २९ मे २०१८ राेजी जिल्हा बँकेवर प्रशासक‎ नियुक्तीचा आदेश निघाला. महाराष्ट्र सहकारी‎ संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ११०-अ‎ मधील तरतुदीनुसार त्यांचा कालावधी एकच‎ वर्षाचा हाेता. २९ मे २०१९ राेजी त्याची मुदत‎ संपली. त्यानंतर शासनाने तब्बल ६ वेळा‎ मुदतवाढ देऊन ४ वर्षे प्रशासकीय कारभार‎ रेटला. तरीदेखील बँकेच्या आर्थिक स्थितीत‎ फारशा सुधारणा झालेल्या नाहीत.

आणखी एक‎ वर्षाची मुदतवाढ मागणाऱ्या सहकार‎ आयुक्तांच्या प्रस्तावात २३ सहकारी संस्थांकडे‎ ११७० काेटी रुपये अडकून पडल्याचा तपशील‎ आहे. संचालक मंडळ बरखास्त करण्यासाठी‎ हीच यादी सहकार विभागाने पुढे केलेली हाेती.‎ चार वर्षे कारभार करूनही मुदतवाढीसाठी पुन्हा‎ तीच यादी पुढे आली.‎