आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कामे मार्गी लागणार:सोलापूरच्या विकासासाठी 682 कोटी रुपये मंजूर, 100 टक्के निधी खर्च करा; पालकमंत्री भरणेंचे आवाहन

सोलापूर15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूरच्या विकासासाठी 682 कोटींचा निधी दिला आहे. तो शंभर टक्के खर्च करावा, असे आवाहन पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले. जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 मधील सर्वसाधारण योजनेसाठी 527 कोटी, अनुसूचित जाती योजनेसाठी 151 कोटी व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील 4.28 कोटी असे एकूण 682.28 कोटी निधी अर्थसंकल्पीत झाला आहे. या तरतुदीच्या अनुषंगाने सर्व शासकीय यंत्रणांनी कामाच्या याद्या अंतिम करून प्रशासकीय मंजुरीबाबतची कार्यवाही वळेत पूर्ण करावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. ते नियोजन भवन येथे सोमवारी झालेल्या जिल्हा समितीच्या बैठकीत बोलत होते.

मुलभूत पायाभूत सुविधांवर भर

पालकमंत्री भरणे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 अंतर्गत ग्रामीण भागाच्या पायाभूत विकासासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये प्राधान्याने ग्रामपंचायत कार्यालय, स्मशानभूमी शेड, वस्त्यांना जोडणारे रस्ते, ग्रामीण रस्ते विकास व इतर जिल्हा मार्ग विकास इत्यादी मुलभूत पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येत आहे.

I-PAS प्रणालीमधून कामकाज

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) चा प्रारूप आराखडा तयार करण्यापासून जिल्ह्यात आय-पास प्रणालीचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. 2022-23 पासून जिल्हा वार्षिक योजना व आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमासाठीचे सर्व कामकाज I-PAS प्रणालीमधूनच होणार आहे. सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांना या प्रणालीचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसे यंत्रणांना आवश्यकतेनुसार तांत्रिक मदत जिल्हा नियोजन कार्यालयाकडून उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. I-PAS प्रणालीमुळे कामामध्ये सुसूत्रता येणार आहे. गावनिहाय, तालुकानिहाय मंजूर कामाचा तपशील एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली.

समिती सदस्य यांच्या सूचना

  • राष्ट्रीय महामार्गासाठी गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्यामुळे ग्रामीण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अंतर्गत रस्ते खराब होत आहेत, ते संबंधित ठेकेदाराने दुरुस्त करून द्यावेत.
  • शहरातील अशोक चौकात राष्ट्रीय महामार्ग यांनी तत्काळ कार्यवाही करावी, नियोजन समितीकडून शहरी भागाला निधी वाटपात न्याय द्यावा.
  • जिल्ह्यात गौण खनिजाची रॉयल्टी घेतल्यास जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी कमी पडणार नाही.
  • जिल्ह्यात पर्यटन भवन व महिला बचत गट भवन, उद्योग भवनची निर्मिती करावी.
  • वन क्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी वन विभागाने तत्काळ मान्यता देणे.
  • सोलापूर महापालिकेच्या हद्दवाढ भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा महापालिकेकडे हस्तांतरित करणे.
  • वीज वितरण कंपनीला डीपी खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करून देणे.
  • पालखी मार्गावरील रस्त्यांची कामे, अंतर्गत रस्ते याबाबत त्वरित कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.
बातम्या आणखी आहेत...