निवेदन:करापोटी शाळा सीलची कारवाई थांबवा; अन्यथा न्यायालयात जाणार

धर्मादाय कायद्यान्वये नोंदणी असलेल्या संस्थांच्या शाळांना करात न्यायालयाने सवलत दिलेली आहे. विधानसभेतही यावर मंथन झाले. तसे असताना मनपा आयुक्त अशा थकीत मालमत्ता करापोटी शाळा इमारतींना सील करत असतील तर ते न्यायालयाचा अवमान आहे. याबाबत पालिका आयुक्तांना निवेदन दिले असून सोमवारपर्यंत आयुक्तांनी फेर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. तसे न झाल्यास न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून आम्ही न्यायालयात धाव घेऊ, असे माजी महापौर महेश कोठे म्हणाले.

थकीत करापोटी शहरातील शिक्षण संस्थाना लक्ष करत इमारती सील करण्याची कारवाई सुरु केली. बेगम कमरुन्निसासह अन्य शाळेचे कार्यालय महापालिकेने सील केले. शिक्षण संस्थांवर पालिकेने लक्ष्य केंद्रित केल्याने शिक्षण संस्था चालकांची संघटना एकवटली. आमदार विजय गव्हाणे, माजी महापौर महेश कोठे यांच्यासह अन्य संस्था चालकांनी पालिका उपायुक्त विद्या पोळ यांना निवेदन दिले. धर्मादायकडे नोंदणी असलेल्या शाळांना करात सवलत दिली जाते. न्याायालयाने यावर शिक्कामाेर्तब केले आहे, असे असताना शाळा सील केल्यास न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असे निवेदनातून म्हटले आहे.

विद्यार्थ्यांचे नुकसान नाही
आम्ही शाळांच्या इमारती सील करताना वर्ग सील केलेले नाहीत. कार्यालय सील केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही. थकबाकीपोटी संस्थेची आर्थिक बाजू असलेली मालमत्ता सील केली.''-शीतल तेली-उगले, महापालिका आयुक्त