आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बैठक:कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाला अडसर ठरणाऱ्या सर्व बाबींचा अहवाल तत्काळ सादर करा : बच्चू कडू

अकलूज7 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • आमदार रणजितसिंह मोहिते यांची लक्षवेधी, उपसभापती गोऱ्हे यांनी दिली होती सूचना

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प थांबवून सुमारे अडीच कोटी लोकांना संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होत आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी कोणती अडचण आहे, यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल लवकर सादर करा, अशा सूचना जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिल्या. गत हिवाळी अधिवेशनात आमदार रणजितसिंह मोहिते यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीची दखल विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी घेतली होती. त्यानुसार त्यांनी याप्रश्नी बैठक घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार गुरुवारी झालेल्या बैठकीत मंत्री कडू यांनी या संदर्भातील सर्व माहिती एकत्रित करण्यास सांगितले आहे.

सोलापूर, सांगली, सातारा, उस्मानाबाद, पुणे आणि बीड या सहा जिल्ह्यांतील सुमारे १२ लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणणारी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण ही महत्त्वपूर्ण योजना २००४ मध्ये माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते यांनी मंजूर करून घेतली होती. त्यानंतर सातारा जिल्ह्यातील सोमंथळी येथे या योजनेचे भूमिपूजनही झाले होते. तेव्हापासून माजी उपमुख्यमंत्री मोहिते व आमदार रणजितसिंह हे पिता-पुत्र यासाठी पाठपुरावा करत आहेत. परंतु लवादाचा अडसर या कारणाखाली राजकीय हेतूने ही योजना प्रलंबित ठेवली गेली. याविषयी ब्रिजेशकुमार समितीच्या अहवालाचा अडसर असल्याचे आजवर भासवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०११ च्या आदेशान्वये ब्रिजेशकुमार समितीचा अहवाल राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यास केंद्र सरकारला मनाई केली आहे. त्यानुसार आंतरराज्यीय नद्यांमधील पाणीतंटे अधिनियम १९५६ मधील कलम ६ चे अवलोकन केल्यास जोपर्यंत केंद्र पाणी वाटप समितीचा अहवाल राजपत्रात प्रसिद्ध करीत नाही तोपर्यंत तो अहवाल पात्र होत नाही. त्यामुळे ब्रिजेशकुमार समितीच्या अहवालाला कसलेही महत्त्व राहिलेले नाही. २००२ मध्ये केंद्र सरकारने आधिनियम १४ अन्वये आंतरराज्यीय नद्यांमधील पाणीतंटे अधिनियम १९५६ कायद्याच्या कलम ४ मध्ये सुधारणा केली आहे. २८ मार्च २००२ पूर्वी निश्चित झालेल्या आंतरराज्य पाणी वाटपामध्ये कोणतेच बदल करता येणार नाहीत, अशी स्पष्ट तरतूद केली आहे. १९७६ मध्ये बच्छावत समितीचा अहवाल राजपत्रात प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानंतर २००४ मध्ये ब्रिजेशकुमार समितीचा अहवाल आला आहे. या सर्व बाबींवर सखोल चर्चा केल्यानंतर हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी नेमकी कोणती अडचण आहे, हे जाणून घेण्यासाठी जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी याविषयी माहिती सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आमदार रणजितसिंह मोहिते, जलतज्ञ अनिल पाटील, अॅड. अभिजित कुलकर्णी, जलसंपदा विभागाच्या उपसचिव ज्योती पोतदार, कृष्णा पाणी तंटा लवाद कक्षाचे अधीक्षक अभियंता वानखेडे, सहसचिव आर. आर. शुक्ला, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता बी. आर. शिंगाडे, चिल्ले आदी उपस्थित होते.

लवादाची कारणे दाखवत हा प्रकल्प प्रलंबित ठेवणे योग्य नसल्याचा बैठकीतील सूर

महाराष्ट्र सरकारने वैनगंगा - नळगंगा या नदीजोड प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू करून विदर्भातील सहा जिल्ह्यांतील नागरिकांचा पाणीप्रश्न मार्गी लावण्याची भूमिका घेतली आहे. तशीच भूमिका समन्यायाने पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील नागरिकांचा जीवन-मरणाचा प्रश्न असलेल्या कृष्णा - भीमा स्थिरीकरण योजनेसंदर्भात घेणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात आपला पाठपुरावा सुरू आहे. आजची बैठक या पाठपुराव्याचे यश आहे.'' रणजितसिंह मोहिते, सदस्य, विधान परिषद.

लवादाचा निर्णय अंतरिम, कायम नव्हे : फेब्रुवारी २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने नदीजोड प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे बंधन हे महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश या राज्यांवरही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अतिशय महत्त्वपूर्ण व सर्वश्रेष्ठ ठरत असल्याची चर्चा गुरुवारच्या बैठकीत झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कृष्णा - भीमा स्थिरिकरण यासाठी लागू पडतो, असे आमदार रणजितसिंह मोहिते यांनी सांगितले. लवादाची कारणे दाखवत आजवर हा प्रकल्प प्रलंबित ठेवणे योग्य नसल्याचा सूर या बैठकीत सर्वांनी आळवला. लवादाचा निर्णय हा कायमचा नसून अंतरिम आहे, याचीही आठवण आमदार रणजितसिंह यांनी करून दिली.

बातम्या आणखी आहेत...