आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विश्लेषण:कैद्यांना जिव्हाळा, बेरोजगारांना झळा! महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची कैद्यांसाठी जिव्हाळा कर्ज योजना

सोलापूर | श्रीनिवास दासरी8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यातल्या सहकारी बँकांची शिखर संस्था असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने कारागृहातील बंदिवानांसाठी १ मे २०२२ ‘जिव्हाळा कर्ज योजना’ सुरू केली आहे. सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर पुण्याच्या येरवडा कारागृहात ती राबवली जात आहे. यात कैद्यांना विनाजामीन आणि विनातारण कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. हा जगातील पहिलाच प्रयोग यशस्वी झाला तर राज्यभरातील सर्वच कारागृहांत योजना राबवण्यात येईल.

दुसरीकडे, राज्यातील लाखो बेरोजगारांना मात्र अगदी १०-१५ हजारांच्या कर्जासाठी वणवण करावी लागते. बेरोजगार मंडळी छोटी टपरी टाकण्यासाठी, रिक्षा, ट्रॉली घेऊन चालवण्यासाठी बँकांच्या पायऱ्या झिजवतात. कुठेच दाद नसल्याने निराश होतात. शेवटी बेरोजगारीला कंटाळून मृत्यूला कवटाळतात. त्यांच्याप्रति कुठल्याही बँकेला कळवळा नसतो. जी माणुसकी कैद्यांना दाखवली जात आहे, ती आम्हाला का नाही, असा प्रश्न बेरोजगारांकडून विचारला जात आहे.

प्रयाेग यशस्वी झाला तर कर्जमर्यादा १ लाख करू : याबाबत शिखर बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर म्हणाले की, ‘जिव्हाळा कर्ज याेजनाेतील परतफेडीसंदर्भात येरवडा तुरुंग व्यवस्थापनाने बँकेसोबत सामंजस्य करार केल्याने त्याला जामीन किंवा तारण नाही. ७% व्याजदराने कर्ज मिळते. त्यातून बँक १ टक्का ‘कैदी कल्याण निधी’ देते. म्हणजेच ६% व्याजच बँक घेते. हा प्रयाेग यशस्वी झाला तर राज्यभरातील बंदिवानांसाठी ही याेजना लागू होईल. १० वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा भाेगणाऱ्यांना एक लाखापर्यंत कर्ज देण्याचा विचार आहे.’

आवडीची कामेच दिली जातात, मजुरीही मिळते
कैद्यांना आवडीची कामे दिली जातात. काही कामे शिकवली जातात. कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा वर्गवारीत त्यांची मजुरी ठरलेली आहे. तुरुंग व्यवस्थापनाकडे त्याचा लेखाजाेखा असतो. त्यामुळे बंदिवानांनी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी व्यवस्थापनाकडे आहे. प्रयाेग यशस्वी झाला त सुमारे ५०% कैदी या याेजनेत पात्र ठरतील. - यू. टी. पवार, येरवड्याचे माजी अधीक्षक, सध्या तळाेजा कारागृह (नवी मुंबई)

तुरुंगातील बंदिवानांना कर्जे ही मानवतेच्या दृष्टिकोनातून चांगलीच गोष्ट आहे. परंतु जी बेरोजगार मंडळी कुठलाही गुन्हा न करता प्रामाणिक हेतूने कर्जे मागत असतील तर त्यांची दाद का घेतली जात नाही? बेरोजगारीला कंटाळून आत्महत्या केली तरी कुणाला पाझरही फुटत नाही. - अॅड. सरिता मोकाशी, सामाजिक कार्यकर्त्या

आत्महत्येचा विचार आला होता
दुचाकीवर फिरून भंगार गाेळा करण्याचा माझा व्यवसाय. लाॅकडाऊन काळात तो थंडावल्याने कुटुंबाचा चरितार्थ थांबला होता. नैराश्याने शेवट समाजमाध्यमावर आत्महत्या करण्याचा विचार मांडला. त्याला शासन जबाबदार असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले होते. परंतु माझ्या पश्चात कुटुंबाचे काय, हा विचार करून पुन्हा उभे राहण्याचा विचार केला. अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळामार्फत बँकेत कर्ज प्रकरण ठेवले. दाेन वर्षे झाली. बँक दाद देत नाही. - रवी कांबळे, बेराेजगार युवक

कैद्यांना आवडीची कामे दिली जातात. काही कामे शिकवली जातात. कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा वर्गवारीत त्यांची मजुरी ठरलेली आहे. तुरुंग व्यवस्थापनाकडे त्याचा लेखाजाेखा असतो. त्यामुळे बंदिवानांनी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी व्यवस्थापनाकडे आहे. प्रयाेग यशस्वी झाला त सुमारे ५०% कैदी या याेजनेत पात्र ठरतील. - यू. टी. पवार, येरवड्याचे माजी अधीक्षक, सध्या तळाेजा कारागृह (नवी मुंबई)

बेरोजगारांचाही विचार करा
तुरुंगातील बंदिवानांना कर्जे ही मानवतेच्या दृष्टिकोनातून चांगलीच गोष्ट आहे. परंतु जी बेरोजगार मंडळी कुठलाही गुन्हा न करता प्रामाणिक हेतूने कर्जे मागत असतील तर त्यांची दाद का घेतली जात नाही? बेरोजगारीला कंटाळून आत्महत्या केली तरी कुणाला पाझरही फुटत नाही. - अॅड. सरिता मोकाशी, सामाजिक कार्यकर्त्या

कैद्यांसाठी अशी कर्ज याेजना
दीर्घकालीन शिक्षा भाेगणाऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांचे कर्ज.
07 % व्याजदराने 5 वर्षांत परतफेड, दरमहा 1500 हप्ता
बँक १ टक्का ‘कल्याण निधी’ (प्रिझनर वेल्फेअर फंड) देणार.
या याेजनेतील कर्जदाराला जामीनदार नाही व तारणदेखील नाही.

अशी केली जाणार परतफेड
तुरुंगात बागकाम, सुतारकाम, स्वयंपाक व इतर वस्तू बनवण्याचे काम असते. अकुशल, अर्धकुशल आणि कुशल अशा वर्गवारीतील कैदी काम करतात. त्यांना राेज अनुक्रमे ४५, ५० व ६२ रुपये मजुरी मिळते. कैदी कुशल कारागीर असेल तर त्याच्या कुटुंबीयांना ५० हजार रुपयांचे कर्ज मिळते. त्याची परतफेड म्हणून कैद्याच्या मजुरीतून दरराेज ५० रुपयांची कपात होते. अशा पद्धतीने १५०० रुपयांचा हप्ता दरमहा बँकेला जमा करण्यात येतो.

महाराष्ट्र दिनाच्या औचित्यावर यंदा १ मे रोजी २२२ बंदिवानांना कर्ज मंजुरीची पत्रे
महाराष्ट्र दिनाच्या औचित्यावर यंदा १ मे रोजी येरवडा कारागृहातील २२२ बंदिवानांना कर्ज मंजुरीची पत्रे वितरित करण्यात आली. त्यापैकी जवळपास २१ बंदिवानांच्या कुटुंबीयांना (पत्नी, मुले, सून) प्रत्यक्ष कर्जाचेही वाटप करण्यात आले आहे. त्याच्या परतफेडीसाठी संबंधित बंदिवान तुरुंगात काम करत आहेत. त्यांच्या मजुरीतून बँकेचा हप्ता भरण्याची जबाबदारी तुरुंग व्यवस्थापनाने घेतली. तसा सामंजस्य करारच शिखर बँक आणि येरवडा कारागृह व्यवस्थापनात झाला. त्यामुळे या योजनेत जामीनदार अथवा तारण या बाबी नाहीत, असे बँकेचे म्हणणे आहे.

बेराेजगारांना मिळेना अर्थसाह्य
सरकारी जामीनदार हवा, दुसरा खासगी नाेकरदार किंवा व्यावसायिक.
जामीनदार नसेल तर कर्ज मागणीच्या दीडपट मालमत्ता तारण ठेवावी.
स्वत:ची पत (सिबिल स्कोअर) किमान ७०० रेटिंगने असावे लागेल.
बेरोजगार तरुणांना मिळणाऱ्या कर्जाचा व्याजदार १४, १६ ते १८ टक्क्यांपर्यंत.

बँका ढुंकूनही पाहत नाहीत
जिल्हा उद्याेग केंद्र, महाराष्ट्र उद्याेजकता विकास केंद्र या शासकीय संस्थांनी शिफारस करूनही बेराेजगारांच्या कर्ज प्रकरणांकडे बँका ढुंकूनही पाहत नाहीत. त्यांचे प्रश्न असतात- बेराेजगारांचा कोटा संपला, तारण काय देता? काहीही नसेल तर फेडता कसे? गाळा स्वत:च्या नावाने आहे का? ‘कर्ज मंजूर करा’ असे म्हणण्याचा उद्याेग केंद्रातील अधिकाऱ्यांचा उद्याेगच आहे. त्यांचा आदेश आमच्यावर बंधनकारक नाही.

... म्हणून ही गंभीर बाब : लॉकडाऊननंतर बेरोजगारीचे प्रमाण ८%, महाराष्ट्रात अधिक
1 ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ संस्थेच्या सर्वेक्षणात लॉकडाऊननंतर देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण ८% झाल्याचे म्हटले आहे. २०२०-२१ च्या अहवालात त्याची आकडेवारी दिली. त्यात उत्तर प्रदेशापेक्षाही महाराष्ट्रात बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक असल्याचा शेरा मारला.
2 ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण १०% वाढले. देशभरात १ लाख ५३ हजार आत्महत्या झाल्या. हा आकडा १९६७ नंतरचा सर्वोच्च आहे. आत्महत्या करणाऱ्यांत सर्वाधिक २४.६% रोजंदारीवरील मजूर आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...