आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आंदोलन:शिक्षकांची अनुदानासाठी दिंडी; शिक्षक आमदारांकडून पुणे-मुंबई दिंडीस प्रारंभ

सोलापूर24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूरसह राज्यातील २१ हजार शिक्षकांना शंभर टक्के अनुदान मिळावे, जुनी पेन्शन लागू करण्यात यावी या प्रमुख मागण्यासाठी आजी-माजी शिक्षक आमदार एकवटले असून त्यांनी गांधीगिरी दाखवत पुणे ते मुंबई पायी दिंडी काढून शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह संबंधित विभागाचे मंत्र्यांंचे लक्ष वेधून घेतले आहे. प्रत्यक्षात या पायी दिंडीस रविवारी दुपारी सुरुवात करण्यात आली आहे.

रविवारी दुपारी पुणे येथील पहिल्या मुलींच्या शाळेपासून भिडे वाडा, दगडुशेठ हलवाई मंदिर समोरून पायी दिंडीची सुरुवात झाली. या आंदोलनाचे नेतृत्व नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार किशोर दराडे, कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार बाळाराम पाटील, अमरावती विभागाचे माजी शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे, पुणे विभागाचे माजी शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत हे करीत आहेत.

शासन स्तरावर ३ हजार ९६९ शाळा, वर्ग व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्या आहेत. या तुकड्यांवरील २१ हजार ४२८ कार्यरत शिक्षकांना निधीसहित घोषित करून शंभर टक्के अनुदान द्यावे, त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळेचा शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करावा, विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शिक्षकांना शासन निर्णय १५ नोव्हेंबर २०११ चा शासन निर्णय लागू करून अनुदान द्यावे, ज्युनिअर कॉलेजच्या वाढीव पदांना मान्यता देऊन अनुदान लागू करावे, तसेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी. या मागण्यांसाठी आंदोलन हाती घेतले आहे.

नियमित होणार २० किमी हून अधिक पायपीट
पुणे ते मुंबई पायी दिंडी आयोजित केली आहे. या दिंडीमध्ये नियमित २० किलोमीटरचे अंतर कापले जाणार आहेत. शिक्षक आमदारांसह शेकडो शिक्षक पदाधिकारीही सहभागी झालेले आहेत. ज्या ठिकाणी रात्र होईल त्या गावातच मुक्कामाचे नियोजन केले आहे. पायी दिंडीत साधारणपणे आठ दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. मुंबईला पोहोचल्यावर सनदशीर मार्गाने मागण्यांबाबत निवेदन दिले जाईल.

ज्या शाळा १०० टक्के अनुदान घेत होत्या, परंतु त्या शाळेतील काही तुकड्यावर काम करणारे शिक्षक हे अंशतः अनुदान वेतन घेत होते. हे सर्वजण जुन्या पेन्शन साठी पात्र आहेत. असा निकाल उच्च न्यायालय मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे सहा हजार शिक्षकांचा प्रश्न सुटेल. उर्वरित १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना अनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित वेतन घेत होते.मात्र शंभर टक्केवर आले, त्यांच्या बाबतीत मुंबई हायकोर्टाने मार्गदर्शन मागवले आहे. त्याबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावर मंत्रिमंडळाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आहे.’’ दत्तात्रय सावंत माजी आमदार,

बातम्या आणखी आहेत...