सरकारी काम:‘पंचायत राज’च्या मागील दौऱ्यातील खर्चाचा हिशेब नाही; स्थानिक स्वराज्य संस्थातील कामाची पाहणी, वार्षिक तपासणी करणार

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत समिती स्तरावरील कामांची पाहणी, वार्षिक अहवाल तपासणीसाठी पंचायत राज समिती १५ ते १७ जूनदरम्यान सोलापूरच्या दौऱ्यावर येणार आहे. पाच वर्षांपूर्वी समितीच्या स्वागतासाठी कर्मचाऱ्यांकडून पैसे गोळा करून अनावश्यक खर्च केला, त्याचा हिशेब सादर करण्याची मागणी सर्वसाधारण सभेत झाली. पण हिशेब काही आलाच नाही. आता पुन्हा समितीच्या दौऱ्यानिमित्ताने प्रशासकीय लगबग सुरू झाली आहे.

येत्या १५ जून रोजी पंचायत राज समिती सोलापूरच्या दौऱ्यावर येत आहे. आमदार संजय रायमुलकर हे समितीचे अध्यक्ष आहेत. मावळते पदाधिकारी, माजी सदस्यांच्या समवेत बैठक घेणार आहे. ही समिती आधी २६ ते २८ मे येणार होती. पण ३१ मे रोजी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लाभार्थींशी संवाद, जिल्हा स्तरावर कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे समितीचा दौरा पुढे ढकलण्याबाबत विनंती केली होती.

मागील समितीमध्ये माजी आमदार दिलीप सोपल सदस्य होते. पण यंदा एकही स्थानिक आमदार यात नाही. यामुळे प्रशासनाची थोडी चिंता वाढलेली आहे. ही समिती जिल्ह्यातील पंचायत समिती, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शाळा, ग्रामपंचायतींना भेटी देणार आहे. तसेच गटविकास अधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रश्नावलीची साक्ष नोंदवण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेचा २०१७-१८ या वर्षाचा वार्षिक प्रशासन अहवाल अंतिम साक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांची नोंदवण्यात येणार आहे.

मागील समितीचा दौरा, त्यानिमित्ताने उद्भवलेल्या वादंगाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेने त्या समितीच्या निवासाची सोय शासकीय विश्रामगृह येथे केली आहे. तसेच समितीच्या समवेत येणारे इतर खातेप्रमुख, वाहनालकांची सोय कुठे करायची? याबाबत प्रशासनाची लगबग सुरू आहे. सर्व विभागांचे विश्रामगृह, सुविधांचा आढावा घेण्यात येत आहे. समितीचे स्वागत, इतर गोष्टींंबाबत चर्चा होऊ नये, यासाठी खातेप्रमुख ‘विशेष काळजी’ घेत आहेत.

सरकारी दौऱ्यावर कर्मचाऱ्यांच्या पैशातून खर्च
२०१८-१९ मध्ये समिती सोलापूरला आली होती. सरकारी दौरा असताना समितीच्या सदस्यांची राहण्याची सोय शासकीय विश्रामगृहात करण्याऐवजी पंचतारांकित हॉटेलमध्ये केली गेली. तालुक्यांच्या भेटीसाठी शाही गाड्यांची व्यवस्था केली. तसेच समितीसोबत आलेल्या इतरांचीही बडदास्त ठेवण्यात आली. ही सगळी गैरजरूरी सरबराई करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून वर्गणी गोळा करण्याचा उपद्व्याप वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला. एखाद्या खासगी संस्थाचालकाने वसुली करावी तशी वसुली करत सुमारे २५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. यावर जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात प्रश्नही उपस्थित झाला होता.

वर्गणी आणि त्याच्या खर्चाचा हिशेब मागण्यात आला. हा प्रश्न लावून धरणारे सदस्य उमेश पाटील यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी केला. पण हिशेब सादर करा, अशी आग्रही भूमिका पाटील यांनी कायम ठेवली होती. पण हिशेब काही सादर झाला नाही.