आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:6.5 हजार जणांस पहिला हप्ता, घरकुले बांधलीच नाहीत; निधी पडतोय अपुरा

सोलापूर18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • दुजाभाव : शहरात पावणे ३ लाख, ग्रामीणला मात्र १ लाख २० हजारांचे अनुदान

‘असावे घरकुल आपुले छान... ’ असे प्रत्येक कुटुंबाचे स्वप्न असते. बेघरांच्या त्या स्वप्नांची पूर्तता करण्यासाठी शासनाने मोठा गाजावाजा करत पंतप्रधान व राज्य पुरस्कृत आवास योजना आणल्या. विशिष्ट योजनेत घर बांधरण्यासाठी फक्त एक लाख २० हजारांचे अनुदान दिले जाते. दिवसेंदिवस महागाई वाढत असताना पाच वर्षांपूर्वीच्या जुन्या किमतीमध्ये घरकुल बांधण्याचा तगादा शासन-प्रशासनाचा आहे. सन २०१६ ते २०२१ पर्यंत जिल्ह्यात दोन्ही योजनांचे ४२ हजार घरकुलं पूर्ण झाली आहेत. पण, साडेसहा हजार लाभार्थ्यांनी पहिला हप्ता घेऊन काहीच बांधकामाच्या हालचाली केल्या नाहीत.

सीएसआर फंडातून डेमो हाऊस, प्रशासनाची स्वप्नपूर्ती शासन निकषानुसार २६९ चौरस फुटांचे घर कसे असावे, हे लोकांना कळावे म्हणून प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी एक मॉडेल हाऊस बांधले. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाच्या कार्यालजवळही टुमदार डेमो हाऊस उभारला. त्यासाठी प्रत्यक्षात साडेचार लाखांचा खर्च आला. बँक ऑफ इंडियाने सीएसआर फंडातून अडीच लाखांचा निधी दिला. प्रशासनाला दुसऱ्यांची मदत घ्यावी लागली, हे डोळ्यावर येऊ नये यासाठी उत्तर पंचायत समितीचे डेमो हाऊस येथीलच मजल्यावर बांधण्यात येणार असल्याची शक्कल प्रशासन लढवत आहे. वाढत्या महागाईमुळे मुख्यालयातील डेमो हाऊसला शासकीय निधी अपुरा पडल्याने सीएसआर फंडाची मदत घ्यावी लागली. तिथं बेघर लाभार्थ्यांची काय स्थिती?

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी विभागाच्या लाभार्थ्यांना अडीच लाख रुपये अनुदान मिळते. तेच, ग्रामीण लाभार्थीना फक्त एक लाख २० हजार मिळतात. दोन्ही लाभार्थी घरच बांधणार आहेत. महागाई दोघांनाही सारखीच. शहराच्या तुलनेत ग्रामीणमध्ये बांधकाम साहित्य वाहतुकीचे जादा दर लागतात. केंद्रातील मोदी सरकारचे धोरण फक्त शहरीकरणास पोषक असते, ग्रामीण जनतेला वाऱ्यावर सोडण्याचा प्रकार आहे. महागाईच्या प्रमाणात वाढ करून दोन्ही लाभार्थ्यांना एकसमान अनुदान हवे.'' अॅड. सचिन देशमुख, माजी जिल्हा परिषद सदस्य, शेकाप सांगोला

हा शासनाचा धोरणात्मक निर्णय आहे. वाढीव अनुदान संदर्भात वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार पत्रव्यवहार करण्यात येईल. दरम्यान, अपूर्ण घरकुल ठेवणाऱ्या लाभार्थ्यांवर कठोर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येत आहे.'' संतोष धोत्रे, प्रकल्प संचालक, विकास यंत्रणा

बातम्या आणखी आहेत...