कळीचा मुद्दा:जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतठेकेदारांचा ‘ठेका’ घेत आग्रही चर्चा; प्रशासनाच्या कामाविषयी प्रश्नांचा भडीमार

जिल्हा नियोजन समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत ठेकेदारांचा मुद्दा चर्चेला आला. काही सदस्यांनी ठेकेदारांच्या कामचुकार, करबुडवेगिरीविषयी बोलले तर, काही सदस्यांनी त्यांची पाठराखण करत दोन्ही बाजूचा विचार करण्याचा सल्ला दिला.

पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्यासह जिल्ह्यातील आमदार, २० निमंत्रित सदस्य बैठकीस उपस्थित होते. सुरुवातीला सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांसाठी एकूण ६८२ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यानुसार कामाच्या याद्या करून प्रशासकीय मंजुरीची कार्यवाही वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश पालकमंत्री भरणे यांनी दिले.

पालकमंत्री भरणे व आमदार राऊत यांच्यात ठेकेदारांवरील कारवाईच्या मुद्यावरून शाब्दिक खडाजंगीही झाली. ठेकेदार म्हणून विचार करू नका आमदार म्हणून करा, अशी मिश्किल टोला मोहोळचे आमदार माने यांनी पंढरपूर-मंगळवेढाचे आमदार समाधान आवताडे यांना लगावला. वाळू उपसावर शासनाचे निर्बंध आहेत. पण, ठेकेदार बेसुमार उपसा करत आहेत. एका ठिकाणची रॉयल्टी भरून चार ठिकाणी गौण खनिज उत्खनन करण्यात येते. त्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याची तक्रार आमदार राजेंद्र राऊत यांनी केली. त्या विषयावरील चर्चेत आमदार यशवंत माने, राम सातपुते यांनी सहभाग घेतला. जिल्ह्यात रेल्वेची अनेक काम सुरू आहेत. पण, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रॉयल्टी चुकवण्याचे प्रकार सुरू असून त्यास अधिकाऱ्यांचे पाठबळ असल्याचा आरोप मोहोळचे आमदार माने यांनी केला. रेल्वेच्या कामांबाबतच्या रॉयल्टीकडे लक्ष दिल्यास एक हजार कोटींपेक्षा जास्त महसूल प्रशासनाला मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पित निधी मंजूर वार्षिक नियोजन आराखडा
५२७ कोटी
विशेष घटकांसाठी
१५१ कोटी
आदिवासी योजनांसाठी
४ कोटी २८ लाख
एकूण ६८२. २८ कोटी
तक्रार खोटी निघालेल्यास आमदारकी सोडेन : सातपुते
दलित समाजाच्या उत्कर्षाचा निधी टक्केवारी घेऊन वाटप करण्यात येते, हे उघड सत्य असून त्यामध्ये खोटं आढळल्यास आमदारकीचा राजीनामा देतो असे चॅलेंज आमदार सातपुते यांनी दिले. विस्तार अधिकारी हणमंत नरळे हे टक्केवारी मागतात. प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी चंचल पाटील भ्रष्ट असून त्यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी केली. दलित समाजाचे प्रश्न सभागृहात मांडत नसल्यास आमदारकीला काय काडी लावायची का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

प्रत्येक तालुक्यासाठी ५० डीपी राखीव ठेवा
जिल्हा वार्षिक योजना व आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमचे सर्व कामकाज आय-पास प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहे. यामुळे कामांमुळे सुसूत्रता येणार असून गाव, तालुकानिहाय मंजूर कामांची माहिती एका क्लिकवर मिळेल, असे पालकमंत्री भरणे यांनी सांगितले. वीज वितरण कंपनीला डीपी खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध द्यावा. प्रत्येक तालुक्यासाठी ५० डीपी राखीव ठेवावे, अशी मागणी भारत जाधव यांनी केली.

कंत्राटदार, अधिकाऱ्यांच्या लागेबांधेमुळे गैरप्रकार वाढले
पालकमंत्री भरणे व आमदार राऊत यांच्यात ठेकेदारांवरील कारवाईच्या मुद्यावरून शाब्दिक खडाजंगीही झाली. ठेकेदार म्हणून विचार करू नका आमदार म्हणून करा, अशी मिश्किल टोला मोहोळचे आमदार माने यांनी पंढरपूर-मंगळवेढाचे आमदार समाधान आवताडे यांना लगावला. वाळू उपसावर शासनाचे निर्बंध आहेत. पण, ठेकेदार बेसुमार उपसा करत आहेत. एका ठिकाणची रॉयल्टी भरून चार ठिकाणी गौण खनिज उत्खनन करण्यात येते. त्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याची तक्रार आमदार राजेंद्र राऊत यांनी केली. त्या विषयावरील चर्चेत आमदार यशवंत माने, राम सातपुते यांनी सहभाग घेतला. जिल्ह्यात रेल्वेची अनेक काम सुरू आहेत. पण, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रॉयल्टी चुकवण्याचे प्रकार सुरू असून त्यास अधिकाऱ्यांचे पाठबळ असल्याचा आरोप मोहोळचे आमदार माने यांनी केला. रेल्वेच्या कामांबाबतच्या रॉयल्टीकडे लक्ष दिल्यास एक हजार कोटींपेक्षा जास्त महसूल प्रशासनाला मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामांमुळे इतर रस्त्यांची दूरवस्था झाली. ठेकेदारांकडून त्या रस्त्यांची दुरुस्ती करून घेण्याची मागणी आमदारांनी केली. तर, ठेकेदाराच्या नियोजनामध्ये त्या कामांचा समावेश नसतो. शासन स्तरावर त्यासंदर्भात धोरण निश्चित करा, अशी सूचना आमदार बबनराव शिंदे यांनी केली. वाळू, मुरुम अन् रस्त्यांच्या प्रश्नांकडून आता दुसऱ्या प्रश्नांवर चर्चा करा, अशी मागणी चेतन नरोटे यांनी केली.