गैरप्रकार:वडाळा, कौठाळीत चुकीच्या पद्धतीने निधी खर्चास मंजुरी, कारवाई टाळण्यासह, प्रकरण दडपण्यासाठी हालचालींना वेग

विकासकामांसाठी मंजूर झालेला निधी संबंधित योजनांवर खर्ची पडल्याची खात्री, पडताळणी न करताचा बांधकाम व लेखा विभागाने निधी खर्चास मंजुरी दिल्याचा प्रकार उत्तर तालुक्यात उघड झाला. त्याप्रकरणी गटविकास अधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटिस बजावली असून, कारवाई टाळण्यासह, प्रकरण दडपण्यासाठी हालचालींना वेग आला आहे.

वडाळा (ता. उत्तर सोलापूर) येथील आठवडी बाजार, सिमेंट काँक्रिट रस्ता, मारुती मंदिर रोड या कामासाठी नागरी सुविधा योजनांतर्गत ९ लाख ९९ हजार ९९९ रुपयांचा निधी मंजूर होता. नागरी सुविधांची कामांना जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत विभागातर्फे मंजूरी, निधी वितरण होतो. पण, प्रत्यक्षात पंचायत समितीच्या अखत्यारीतील ‘जनसुविधा’योजनेमध्ये त्या कामाची नोंद करण्यात आली. २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी काम पूर्ण झाल्याचा दाखला जोडून बिल मंजूर झाले आहे. तसेच, त्याच तालुक्यातील कौठाळी येथील श्री भैरवनाथ देवस्थानला तिर्थक्षेत्र विकास योजना अंतर्गत २०२०-२१ मध्ये नऊ लाख ९ हजार ९५१ रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. पण, तेही काम प्रत्यक्षात ‘जन- सुविधा’ योजना अंतर्गत करून त्या कामाचा पूर्णत्वाचा दाखला जोडून १८ जानेवारी २०२२ रोजी बिल मंजूर केले आहे.

ज्या योजनांतर्गत मंजूर काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याच विभागाकडे बिल सादर करण्याचा प्रशासकीय नियम आहे. पण, त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करीत उत्तर सोलापूर पंचायत समिती बांधकाम विभागाने जिल्हा परिषद स्तरावरील कामांची बिल मंजुर केली आहे. बिलांची फाइल मंजुरीसाठी आल्यानंतर लेखा विभाग त्या कामांची संपूर्ण पडताळणी, त्रुटींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी त्या विभागावर आहे. त्यांनीही काम पूर्ण झाल्याचा पाहून बिलांना मंजुरी देण्याचा सोपस्कार उरकला आहे. नेेेतेमंडळीची मर्जी राखण्यासाठी त्यांच्याशी संबंधित कामांची पडताळणी न करण्याचा ‘नवा प्रघात’ उत्तर सोलापूर पंचायत समितीमध्ये सुरू असल्याचे अशा घटनांमुळे समोर आले.

प्रकरण दडपण्यासाठी हालचालीवडाळा, कौठाळी गावांमध्ये प्रशासनाने चुकीच्या पद्धतीने निधी खर्चास मंजुरी दिल्याचा प्रकार चार महिन्यानंतर उघडकीस आला. त्याप्रकरणी गटविकास अधिकारी डॉ. जे. एन. शेख यांनी कारणे दाखवा नोटिस दिली आहे. प्रशासकीय कारवाई टाळण्यासाठी नेतेमंडळींच्या मदतीने प्रकरण दडपण्यासाठी हालचाली सुुरु झाल्या आहेत. खर्ची पडलेल्या निधी कोणाकडून वसुल करण्यात येणार? प्रशासन त्यासंदर्भात कोणती ठोस भूमिका बजवणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नागरी सुविधांसाठी कोणत्या गावांनी, कोणत्या कामांसाठी, किती निधीची मागणी केली? याबाबतची पडताळणी ग्रामपंचायत विभागातर्फे सुरू झाली. त्यावेळी उत्तर सोलापूरमधील वडाळा व कौठाळी गावांची नागरी सुविधांच्या कामांसाठी याच गावांनी कमी निधी का मागितला? असा प्रश्न निर्माण झाला. ग्रामपंचायत विभागातील कर्मचाऱ्यांना घडलेला प्रकार त्वरित लक्षात आल्यावर संबंधितांना पत्राद्वारे कळवले आहे. प्रशासकीय नियमांची पायमल्ली होण्याचे प्रकार गंभीर आहे. इशाधिन शेळकंदे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग