आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:तलाठ्याने मुरुम उत्खननाचा केला चुकीचा पंचनामा, स्पेलिंगमध्ये गल्लत; 20 ऐवजी 294 कोटींची नोटीस

सोलापूर13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सांगोल्याचे तहसीलदार अभिजित पाटील यांनी माध्यमांसमोर केले स्पष्टीकरण, चुकीची केली दुरुस्ती

सांगली ते सांगोला या महामार्गाचे काम करणाऱ्या जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने केलेल्या मुरुम उत्खननाचा पंचनामा तलाठ्याने चुकीचा केला. २० हजार ब्रास मुरुम उपसा केलेला असताना दोन लाख ब्रासची नोंद केली. त्यानुसार अप्पर जिल्हाधिकारींचे मार्गदर्शन घेऊन संबंधित ठेकेदारास २९४ कोटी रुपयांची नोटीस बजावली होती. पण, प्रत्यक्षात यंत्राद्वारे मोजणी केल्यानंतर मुरुम उपसा झालेले क्षेत्र कमी आढळले. तलाठ्याचा पंचनामा अन् अहवालातील स्पेलिंगच्या चुकांमुळे २९४ कोटींची नोटीस बजावली होती, ती आमची चूक होती, असे स्पष्टीकरण सांगोलचे तहसीलदार अभिजित पाटील यांनी दिले.

सांगली-सांगोला- सोलापूर या रस्त्याचे काम करणाऱ्या कंपनीला चार महिन्यांपूर्वी २०० कोटी रुपयांची नोटीस दिली असल्याचे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी बुधवारी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले होते. पण, प्रत्यक्षात सांगोलचे तहसीलदार अभिजित पाटील यांनी २९४ कोटींची नोटीस सुधारित करून फक्त २० कोटी रुपयांची बजावली होती. त्याची माहिती प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविले नसल्याचे समोर आले.

त्यासंदर्भात गुरुवारी (दि.१६) ‘दिव्य मराठी’त सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने महसूल विभाग खळबळ उडाली. सांगोलचे तहसीलदार पाटील गुरुवारी सोलापुरात आले. माध्यमांशी बोलताना पाटील म्हणाले,“मी सांगोलाचा पदभार घेण्यापूर्वीपासून त्या कंपनीचे काम सुरू होते, त्यांनी उत्खनन केले होते. पण, त्यांनी नेमका किती मुरूम उपसा केला, त्यासंदर्भात कोणतीही माहिती त्यांनी दिली नव्हती. वारंवार दिलेल्या पत्राची दखल घेत नव्हते. मार्च एण्ड जवळ आल्याने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये तलाठ्याकडून नजर पंचनामा करून घेतला. त्यांनी दोन लाख ब्रास मुरुम उपसा केल्याचा अहवाल दिल्याने दंडासह २९४ कोटींची प्राथमिक नोटीस त्यांना बजावली होती. त्या कंपनीने उत्खननाचा अहवाल दिल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाकडून ईटीएस मशीनद्वारे मोजणी केली. त्यामध्ये नजर पंचनाम्यामधील काही ठिकाणे चुकीची असल्याचे समोर आले. त्यानंतर सुधारित दंडाची नोटीस एप्रिल-मे महिन्यात दिली. दीड हजार ब्रासची दीड कोटी रुपये दंड म्हणून भरून घेतला. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित २० कोटी रुपये दंडाची नोटीस दिली आहे. तहसील कार्यालयाची कारवाई पारदर्शक, योग्य असल्याचा दावा केला. तसेच, संबंधित तलाठ्यास नोटीस दिली असून त्यावर कारवाईचे होईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.

नोटीस सुधारित करून दिली
२९४ कोटी रुपयांची नोटीस सुधारित करून २० कोटींची दिली. २० हजार ब्रास मुरुम उपसा झालेला असताना तलाठ्याने तब्बल दोन लाख ब्रास उपसा झाल्याचा अहवाल दिला. महसूल प्रशासनाच्या या कार्यपद्धतीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्या कंपनीस मोठ्या रकमेची नोटीस बजावताना अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेतल्याचे तहसीलदारांनी सांगितले. तरीही मग, सुधारित नोटीस देण्याची वेळ का आली? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...