आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सभेत निर्णय:जिल्हा परिषदेचे 28 पाझर तलाव जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित; मालकी झेडपीकडे राहणार असल्याचा दावा

सोलापूरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा परिषद जलसंधारण विभागाकडे असलेले २८ तलाव राज्य शासनाच्या जलसंधारण विभागाकडे हस्तातंरण करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी घेण्यात आला. या तलावांचे रूपांतर साठवण तलावात होणार असल्याची भुमिका प्रशासनाने घेतली आहे.

जिल्हा परिषदेचे प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेत हा ठराव घेण्यात आला.राज्य शासनाच्या जलसंधारण विभागाकडे निधी उपलब्ध झाल्यानंतर हस्तातंरण करण्यात आलेल्या तलावांचे रुपांतर साठवण तलावात करण्यात येणार आहे. यात जिल्हा परिषदेचे कोणतेचे नुकसान नाही. यामुळे पाणी साठवण क्षमता वाढणार असल्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. तलावांचे मालकी हक्क जिल्हा परिषदेकडेच असणार असल्याचीही भूमिका प्रशासक स्वामी यांनी घेतली आहे.

देशाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त अमृत सरोवर उपक्रमातून जिल्ह्यातील ७५ तलावांच्या दुरुस्तीचे व क्षमता वाढवण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने १५ ऑगस्ट रोजी या तलावाच्या परिसरात ध्वजारोहण करण्याचाही निर्णय या वेळी सभेत घेण्यात आला. सभेच्या सुरुवातीला सभेचे सचिव प्रशासन विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंचल पाटील यांनी केले. यास सर्व खातेप्रमुख व गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्यास मंजुरी दिली. यावेळी व्यासपीठावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अजयसिंह पवार यांच्यासह जि.प.खातेप्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हा परिषदेचा निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे डिसेंबर अखेरपर्यंत सर्व प्रशासकीय मंजुरी, निविदा प्रक्रीया पूर्ण करून विकासकामांचा निधी खर्ची पडलाच पाहिजे, अशा सूचना स्वामी यांनी दिल्या.

यापूर्वी शासनाकडे हस्तांतरणास सदस्यांचा होता विरोध
झेडपीचे २८ तलाव थेट राज्यशनासकडे हस्तांतरित करण्यात आले. त्यासंदर्भात निर्णयास, यापूर्वी सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी कडाडून विरोध केला होता. शासनाकडे निधीसाठी पाठपुरावा करून तलावांची दुरुस्ती, खोलीकरण झेडपीने करावे, त्याद्वारे झेडपीच्या लघुपाटबंधारे विभागास मोठ्या स्वरुपात काम उपलब्ध होतील, अशी माजी सदस्यांची भूमिका होती. दरम्यान, मंगळवारी प्रशासकीय सभेने हस्तांतरणास मंजुरी दिली. तसेच, अमृत सरोवर योजनाद्वारे ७५ तलावांची दुरुस्ती होणार आहे. प्रत्यक्षात पावसाळ्यासा सुरवात झाली असून अशा स्थितीत दुरुस्ती व डागडुजीची काम होणार कशी? असा प्रश्न आहे. पण, शासनाने त्यासंदर्भात उशीरा पत्र पाठवले, अशी भूमिका प्रशासनाने मांडली.

बातम्या आणखी आहेत...