शेतकरी आंदोलनाचे 44 दिवस:1 लाख ट्रॅक्टर दिल्लीत प्रवेश करणार; ‘जिंकू किंवा मरू’ : शेतकऱ्यांचा निर्धार

कृषी कायद्यांविरुद्ध ४४ दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी व सरकारदरम्यान शुक्रवारी झालेल्या चर्चेतूनही काही निर्णय झाला नाही. कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी बैठकीत प्रवेश करताच स्पष्ट केले की, कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत. हे ऐकताच शेतकऱ्यांनी चर्चेस नकार दिला. बैठकीत सुरुवातीला अर्धा तास मंत्री व अधिकारीच आपसांत चर्चा करत राहिले. शेतकरी गप्प होते. कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना कायद्यातील तरतुदींवर चर्चा करण्यास सांगितले. परंतु, शेतकऱ्यांनी नाकारले. दोन्ही पक्ष अडून राहिले. ३ तासांत बैठक आटोपली. राकेश टिकैत म्हणाले, ‘आता २६ जानेवारीला राजपथवर परेड करू. आगामी काळात १ लाख ट्रॅक्टर दिल्लीत प्रवेश करतील.’ अन्य नेते म्हणाले, २२-२३ जानेवारीपर्यंत दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांची संख्या दुप्पट होईल. दुसरीकडे, सरकारने चर्चेतूनच मार्ग निघू शकेल, असे आवाहन केले. यानंतर १५ जानेवारीला पुन्हा बैठक होत आहे.

पुढील बैठक १५ रोजी, मात्र शेतकऱ्यांचे लक्ष्य २६ जानेवारी
११ जानेवारी : शेतकऱ्यांचा संयुक्त मोर्चा पुढील योजना तयार करेल. याच दिवशी २६ जानेवारीच्या तयारीची घोषणा.
१३ जानेवारी : लोहडीला देशभर ‘किसान संकल्प दिवस’ म्हणून साजरा केला जाईल. तिन्ही कायद्यांच्या प्रती जाळल्या जातील.
१८ जानेवारी : ‘महिला किसान दिवस’ साजरा करणार. प्रत्येक गावातून १० महिला दिल्ली सीमेवर.
२३ जानेवारी : सुभाषचंद्र बोस यांच्या स्मरणार्थ आझाद हिंद किसान दिवस साजरा करून राज्यपाल निवासाला घेराव.
२६ जानेवारी : राजपथावर ट्रॅक्टर परेड. यात १ लाख ट्रॅक्टर असतील असा दावा.

बैठक लाइव्ह : ९वी बैठक तीन तासांतच निर्णयाविना संपली
कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर अडीचला विज्ञान भवनात पोहोचले. पीयूष गोयलही सोबत होते.

तोमर : कायदा रद्द करणे अशक्य आहे. चर्चेतून जे मुद्दे येतील त्यात दुरुस्ती करू.
शेतकरी नेते बलबीर राजेवाल (संतापून) : हे सांगण्यासाठी बैठक बोलावली होती? कायदा रद्द करण्यावरच आम्हाला चर्चा हवी.

तोमर : आम्हालाही खूप संघटनांचा पाठिंबा आहे. सर्वांचीच काळजी घ्यावी लागेल.
शेतकरी नेते डॉ. दर्शनपाल : थंडीने शेतकऱ्यांचे जीव जात आहेत. काहीतरी तोडगा हवा.

तोमर : तोडगा निघावा म्हणूनच आपण एकत्र आलो आहेत. चर्चेसाठी तुम्ही एक समिती नेमा. काम सोपे होईल. यानंतर कायदे लागू करण्याचे अधिकार राज्यांना देऊन टाकू.
शेतकरी : एखाद्या राज्याला कायदा करावयाचा असेल तर ते स्वत:ही करू शकतात.

तोमर : असे होणार नाही.
(शेतकरी नेते संतापले आणि त्यांनी फाइलच्या मागे लिहिले... जिंकू किंवा मरू आणि नंतर मौन धारण केले.)

तोमर : तुम्ही मान्य करत नाही तर ११ जानेवारीला यासंबंधी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आहे. तुम्ही तेथे म्हणणे मांडू शकता. कोर्ट सांगेल ते सर्वच जण मान्य करू.
डॉ. दर्शनपाल : कोर्टाने तुमचे म्हणणे मागवले आहे. आम्ही कोर्टात गेलो नव्हतो, जाणारही नाही.

तोमर : अगोदर भोजन करू. नंतर पुढील चर्चा होत राहील.
शेतकरी : आज भोजन करणार नाही.