संसदेत 10 दिवसांत करदात्यांच्या 100 कोटींचा चुराडा:दोन्ही सभागृहांत 120 तासांऐवजी अवघे 26.8 तास झाले काम

संसदेत सातत्याने होणाऱ्या गदारोळामुळे पावसाळी अधिवेशनात अद्याप कोणतेही विधायक कामकाज झाले नाही. 18 जुलै ते 12 ऑगस्टपर्यंत चालणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या 2 आठवड्यांत कधी सत्ताधारी, तर कधी विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे संसदेचे कामकाज तहकूब करावे लागले. लोकसभा व राज्यसभेत या 2 आठवड्यांत प्रत्येकी 60 तास म्हणजे 120 तास काम होणे अपेक्षित होते. पण लोकसभेत 15.7 तास व राज्यसभेत 11.5 तास म्हणजे अवघे 26.8 तासांचे काम झाले.

सरकारने या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत एकूण 32 विधेयक सादर करण्याची घोषणा केली होती. पण करदात्यांच्या जवळपास 100 कोटींचा चुराडा होऊनही लोकसभेत केवळ दोनच विधेयक पारित झालेत. राज्यसभेत एकही विधेयक पारित झाले नाही. 30 विधेयक अद्याप बाकी आहेत.

पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी महागाई, बेरोजगारी, जीएसटी व अग्निपथच्या मुद्यावरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली. तर सत्ताधाऱ्यांनी काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी राष्ट्रपतींवर केलेल्या वादग्रस्त विधानावर गदारोळ केला. काँग्रेस खासदार दीपेंद्र हुड्डा यांनी राज्यसभेचे कामकाज रोखून अग्निपथवर चर्चा करण्यासाठी नियम 267 अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव सादर केला. पण त्यावरही चर्चा झाली नाही.

गदारोळामुळे लोकसभेत अंटार्क्टिका विधेयक व कुटुंब न्यायालय दुरुस्ती विधेयक पारित केले. पण अन्य विधेयकांवर चर्चा झाली नाही. राज्यसभेत एकही विधेयक पारित झाले नाही. यामुळे 2 आठवड्यांत करदात्यांचे 100 कोटी रुपये वाया गेले.

असे गेले 100 कोटी वाया

संसदेत आठवड्यात 5 दिवस काम होते. रोज सकाळी 11 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत सभागृह चालते. त्यात एका तासाचा लंच ब्रेक असतो. म्हणजे एका दिवसात 6 तास कामकाज चालते. 2018 मध्ये लोकसभा सचिवालयाच्या वृत्तानुसार, सभागृह चालवण्यासाठी ताशी 1.6 कोटी रुपयांचा खर्च होतो. तेव्हापासून आतापर्यंत 4 वर्षांत महागाईत खूप वाढ झाली. पण 2018 च्या रिपोर्टचा आधार धरला तर सभागृह चालवण्यासाठी एका दिवसाचा खर्च जवळपास 10 कोटींवर पोहोचतो. या हिशोबाने पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या 2 आठवड्यांत जवळपास 100 कोटींचा खर्च झाला.

खासदार-सचिवांची सॅलरी व सचिवालयावर होतो खर्च

संसदेच्या कामकाजात होणाऱ्या खर्चात खासदारांचे वेतन, अधिवेशन काळात खासदारांना मिळणाऱ्या सुविधा व भत्ते, सचिवालयाच्या कर्मचाऱ्यांची सॅलरी व संसद सचिवालयावर होणारा खर्च आदींचा समावेश आहे. या खर्चाची प्रतीमिनिट सरासरी जवळपास 1 लाख 60 हजार रुपये येते.

कामकाज कमी कारवाई जास्त

पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत 15.7 तास व राज्यसभेत 11.1 तास काम झाले. आतापर्यंतच्या 10 दिवसांत 60 तास काम होणे अपेक्षित होते. म्हणजे दोन्ही सभागृहांत एक चतुर्थांशही कामकाज झाले नाही. सभागृहात भलेही कामकाज झाले नसेल, पण खासदारांवर कारवाई मात्र जरूर झाले. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात 27 खासदारांना निलंबित करण्यात आले. सोमवारी लोकसभेच्या 4, मंगळवारी राज्यसभेच्या 19, बुधवारी 1 व गुरुवारी 3 खासदारांना सस्पेन्ड करण्यात आले.

आता पुढे काय?

4 आठवड्यांपर्यंत चालणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या 2 आठवड्यात जोरदार गदारोळ झाला. आता अधिवेशनाचे केवळ 12 दिवस शिल्लक राहिलेत. यात 2 दिवस शनिवार-रविवार व 11 ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधनाची सुट्टी असेल. म्हणजे केवळ 9 दिवसच काम चालेल. सरकारला पावसाळी अधिवेशनात 32 विधेयक पारित करायचे होते. पण चर्चेअभावी ते आता प्रलंबित राहतील. कारण, महागाई, बेरोजगारी, जीएसटी व अग्निपथच्या मुद्यावरुन विरोधकांनी संसद दणाणून सोडली आहे. सरकारनेही राष्ट्रपतींच्या अवमानावर ताठर भूमिका घेतली आहे.