आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • 1000 Bus Purchase Scam Case In Delhi I Lt Governor Approves CBI Probe I Latest News And Update

दिल्लीत 1 हजार बसच्या खरेदीत घोटाळा:उप राज्यपालांनी दिली CBI चौकशीला मंजुरी; AAPचा पलटवार -सुशिक्षित उपराज्यपालांची गरज

नवी दिल्ली21 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मद्य घोटाळ्याच्या चौकशीला सामोरे जाणाऱ्या दिल्ली सरकारवर आता लो-फ्लोअर बस खरेदीत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला जात आहे. या बस खरेदीतील भ्रष्टाचाराशी संबंधित तक्रार सीबीआयकडे पाठवण्याच्या प्रस्तावाला दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी रविवारी मंजुरी दिली आहे. नायब राज्यपाल सचिवालय कार्यालयाकडे या प्रकरणी तक्रार देण्यात आली होती. त्यानंतर मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी पुढील कार्यवाही करावी, असे आदेश नायब राज्यपाल सक्सेना यांना दिल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले.

दिल्ली परिवहन महामंडळाचे (डीटीसी) मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी 9 जून रोजी ही तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीत म्हटले होते की, दिल्लीच्या परिवहन मंत्र्यांवर निविदा, खरेदी आणि दिल्ली इंटिग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रान्झिट सिस्टीम (डीआयएमटीएस) समितीच्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीमध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे. मात्र, गतवर्षी तक्रारीनंतर बस खरेदीची निविदा रद्द करण्यात आली होती. याप्रकरणात नायब राज्यपालांनी सीबीआय चौकशी करण्यास मंजुरी दिली आहे.

सीबीआय चौकशीवर आप संतापले

आम आदमी पार्टीने (आप) सीबीआय चौकशीवरून उत्तर देताना सांगितले की, नायब राज्यपाल स्वतः भ्रष्टाचाराच्या अनेक गंभीर आरोपांना सामोरे जात आहेत. लक्ष विचलित करण्यासाठी ते असे प्रकार करत आहेत. आतापर्यंत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यां विरोधातील तपासात काहीही निष्पन्न झालेले नाही. त्यांनी आता चौथ्या मंत्र्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी आधी त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे उत्तर द्यायला हवे. या बसेस कधीच खरेदी केल्या गेल्या नाहीत. निविदा रद्द करण्यात आल्याचेही आपच्या वतीने सांगण्यात आले. दिल्लीला अधिक शिक्षित नायब राज्यपालांची गरज आहे. या व्यक्तिला आपण काय बरोबर काय चुक करित आहोत. याची कल्पना नाही.

2019 मध्ये बसेस खरेदी सुरू झाली
भाजप आमदार विजेंदर गुप्ता यांनी, जुलै 2019 मध्ये दिल्ली सरकारने 1000 लो-फ्लोअर बसेसच्या खरेदी आणि देखभालीमध्ये पाच हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. बस पुरवठा करणाऱ्या कंपनीला देखभाल दुरुस्तीचे कंत्राटही देण्यात आले असून ते चुकीच्या पद्धतीने दिले गेले आहे. बस रस्त्यावर येताच देखभालीचा करारही लागू होईल, तर बसेसची तीन वर्षांची वॉरंटी असावी, असे सांगण्यात आले. यादरम्यान, गडबड झाल्यास देखभालीसाठी कोणतेही पैसे द्यावे लागणार नाहीत. तत्कालीन लेफ्टनंट गव्हर्नर अनिल बैजल यांच्या सूचनेवरून तीन सदस्यीय समितीने अहवाल सादर केला होता. समितीने वार्षिक देखभाल करार (AMC) मध्ये त्रुटी शोधून काढल्या होत्या आणि ते काढून टाकण्याची शिफारस केली होती.

दिल्लीत आप-भाजपमध्ये 19 ऑगस्टपासून तणाव
दिल्लीत 19 ऑगस्टपासून आप आणि भाजपमध्ये चुरस सुरू झाली आहे. प्रत्यक्षात सीबीआयने उत्पादन शुल्क धोरणाबाबत दिल्लीत पहिल्यांदाच 19 ऑगस्ट रोजी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर छापा टाकला. हा छापा सुमारे 14 तास चालला. त्यानंतर सीबीआयने या प्रकरणी पीएमएलए कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. हा दारू घोटाळा दोन हजार कोटींचा असल्याचा आरोप भाजपने केलेला आहे. मात्र, या घोटाळ्याबाबत सीबीआयने मोठे दावे केले. तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, त्याची स्क्रिप्ट दिल्लीत नव्हे तर मुंबईत लिहिली गेली होती. त्याची तयारी करताना मुंबईच्या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीच्या माजी सीईओचे नाव समोर आलेले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...