आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • 12 Thousand Crore Fine To Maharashtra For Waste Management; Pay Within Two Months

कचरा व्यवस्थापनाचा ‘कचरा':महाराष्ट्राला 12 हजार कोटींचा दंड; दोन महिन्यांत भरपाई करा, हरित लवादाचे आदेश

नवी दिल्ली24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करून पर्यावरणास हानी पोहोचवल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) महाराष्ट्र शासनाला १२ हजार कोटींचा जबर दंड ठोठावला आहे. दंडाची ही रक्कम दोन महिन्यांच्या आत भरावयाची आहे. या रकमेचा वापर फक्त कचरा व्यवस्थापनाच्या कामासाठी केला जाणार आहे.

मुख्य सचिवांच्या निगराणीखाली व त्यांच्या निर्देशांनुसारच सांडपाणी व्यवस्थेच्या देखभाल-दुरुस्तीचे पुनर्निर्माण केले जाईल. लवादाच्या आदेशामुळे राज्याला कचरा व्यवस्थापन अधिक गांभीर्याने घ्यावे लागणार आहे. पर्यावरणाची हानी टाळून उपाययोजना करणे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची पूर्तता करण्यासाठी लवादाला घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनावर देखरेख करण्याची गरज आहे.

गेली ८ वर्षे घनकचरा व्यवस्थापन आणि ५ वर्षांपासून द्रव कचरा व्यवस्थापनासाठी वारंवार आदेश बजावण्यात आले. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमही निर्धारित करूनही त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे यापुढील हानी टाळण्यासाठी आणि झालेल्या हानीवर उपाययोजना करण्यासाठी हा दंड ठोठावण्यात आला आहे, अशा शब्दांत लवादाचे न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल यांनी ताशेरे ओढले आहेत. एनजीटी कायद्याच्या कलम १५ नुसार हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

प्रदूषणाचे इतरही मुद्दे : प्रदूषणाशी संबंधित इतर मुद्द्यांमध्ये ३१५ नद्यांच्या दूषित भाग, वायू प्रदूषणाशी संबंधित १२४ शहरे आणि १०० प्रदूषित औद्योगिक क्लस्टर, अवैध वाळू उत्खनन या विषयांचा यापूर्वीही ऊहापोह झाला. परंतु सध्या केवळ घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या मुद्द्यावरच लक्ष केंद्रित केले असल्याचे लवादाने म्हटले आहे.

लवादाची निगराणी राहणार : घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाचे काम कालबद्ध कार्यक्रमानुसार होणार असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे हरित लवादाची निगराणी असेल.

बातम्या आणखी आहेत...