आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • 2,000 Cases Across The Country, Pending Cases Against 42 Central Government Ministries | Marathi News

प्रलंबित खटले:अधिकाऱ्यांकडून कोर्टाच्या आदेशांची अवज्ञा, देशभरात 2 हजार खटले, केंद्र सरकारच्या 42 मंत्रालयांविरोधात प्रलंबित खटले

नवी दिल्ली5 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरकारी कार्यालयांकडून न्याय मिळाला नाही तर लाेक न्यायालयात दाद मागतात. परंतु देशातील अनेक सरकारी विभागांना न्यायालयाच्या आदेशांची देखील पर्वा नाही. न्यायालयाच्या आदेशांचे वेळेवर पालन केले जात नाही. त्यामुळे मग अशा सरकारी खात्यांवर अवमाननेचा खटला चालवला जाताे. अशा सरकारी खात्यांच्या कामगिरीत सुधारणा व्हावी या उद्देशाने भारत सरकारने कायदा मंत्रालयाकडून एक अहवाल तयार करून घेतला. यातून निश्चितपणे न्यायालयात वाढणारे अवमाननेचे खटले कमी हाेतील, यासाठी याेग्य ते पाऊल उचलता येऊ शकेल, असे सरकारला वाटते. या अहवालातून धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. देशात ४२ प्रमुख मंत्रालये आहेत. त्यापैकी १० खाती न्यायालयाच्या आदेशांची जास्त अवज्ञा करत असल्याचे समाेर आले आहे. त्याच कारणामुळे या दहा खात्यांवर सर्वाधिक खटल्यांना ताेंड द्यावे लागत आहे. न्यायालयीन नाेटिसीला मुदतीत जबाब न देणे, आदेशांचे पालन न करणे इत्यादी कारणांमुळे हे खटले चालवले जातात. या अहवालानंतर कायदा विभागाला मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.

अवमाननेचा खटला कधी चालवला जातो?
वकील मनीष भदौरिया म्हणाले, कोर्ट आदेशाच्या विरोधात सरकारी विभाग अपील करू शकतो. परंतु मुदतीत अपील झाले नाही किंवा आदेशानुसार अंमल झाला नसल्यास अशा विभागाच्या विरोधात आदेशाने अवमाननेचा खटला चालवला जातो. देशात अवमाननेचे एकूण २२२२ खटले सुरू आहेत.

अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित होईल
अधिकाऱ्यांनी प्रचंड बेपर्वाई केली. भविष्यात त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून मार्गदर्शक तत्त्वावर कायदा मंत्रालय काम करत आहे. अधिकाऱ्यांनी मुदतीत अपील करणे, उत्तरदायित्व निश्चिती केले जाईल. ही पद्धती विकसित झाल्यास न्यायालयीन अवमाननेला ताेंड देण्याची वेळ येणार नाही.

अंतर्गत अहवाल: बहुतांश खटल्यांत अधिकाऱ्यांची बेपर्वाई
देशातील टॉप १० खाती
मंत्रालय व विभाग केसेस ची संख्या

रेल्वे मंत्रालय491 श्रम व रोजगार330 गृह मंत्रालय262 कॅग167 कम्युनिकेशन्स डीओपी161 संरक्षण154 शिक्षण मंत्रालय126 पब्लिक ग्रीव्हन्स अँड पेन्शन114 माहिती व प्रसारण75 फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया50

*न्यायालयीन आदेशांची अवज्ञा केल्याचे जास्त खटले सुरू असलेली खाती.

बिहारमध्ये कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतनाचा लाभ नाही
1 सर्वाेच्च न्यायालयाने बिहारमधील काही कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन व त्याचे लाभ देण्याचे आदेश दिले हाेते. परंतु बिहारच्या अधिकाऱ्यांनी या आदेशावर अंमलबजावणी केली नाही. त्याला आव्हानदेखील दिले नाही.

2 सरकारी वकिलास हटवल्याप्रकरणी पाटणा हायकोर्टाने निर्णय चुकीचा असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांना हे पद परत देण्याचे आदेश २१ डिसेंबर २०२१ रोजी दिले होते.

3 सर्वोच्च न्यायालयात झारखंडच्या डीजीपी नियुक्ती प्रकरणात याचिका प्रलंबित होती. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना राज्य सरकारने त्या जागी नीरज सिन्हा यांची नियुक्ती केली.

4 छत्तीसगड हायकोर्टाने वेतनाची थकीत रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते. पण त्याची पूर्तता झाली नाही. म्हणून कोर्टाने अवमाननेची कारवाई केली.

5 राजस्थान उच्च न्यायालयाने राज्य महिला आयोगात रिक्त पदांची भर्ती करण्याचे आदेश दिले होते. पण तसे झाले नाही. मग कोर्टाने २० जानेवारी २०२२ रोजी बाल विकास मंत्रालयास नोटीस बजावली होती.

बातम्या आणखी आहेत...