नोटबंदीवर केंद्रासह RBI ला नोटीस:सुप्रीम कोर्ट म्हणाले - 9 नोव्हेंबरपर्यंत कोणत्या कायद्याअंतर्गत 1 हजार, पाचशेच्या नोटा बंद केल्या हे सांगा

नोटाबंदीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांना नोटीस बजावली आहे. 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 9 नोव्हेंबरपर्यंत 1000 आणि 500 ​​रुपयांच्या नोटांवर कोणत्या कायद्यानुसार बंदी घालण्यात आली हे, यासंदर्भात माहिती देण्याचा आदेश दिला आहे. कोर्टाने सरकार आणि आरबीआयला प्रतिज्ञापत्रात आपली उत्तरे दाखल करण्यास सांगितले आहे.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्याचे कलम 26(2) सरकारला कोणत्याही विशिष्ट मूल्याच्या चलनी नोटा पूर्णपणे रद्द करण्याचा अधिकार देत नाही. कलम 26(2) केंद्राला संपूर्ण चलनी नोटा नाहीतर चलनी नोटांची विशिष्ट मालिका रद्द करण्याचा अधिकार देते. यावर आता केंद्र सरकार आणि आरबीआयला उत्तर द्यावे लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण https://webcast.gov.in/scindia वर करण्यात आले. यापूर्वी 28 सप्टेंबर रोजी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली होती. त्यानंतर खंडपीठाने न्यायालयाकडे आणखी अनेक महत्त्वाच्या आणि अधिकारांशी संबंधित प्रकरणे असल्याचे सांगत कारवाईला स्थगिती दिली होती.

2016 मध्ये विवेक शर्मा यांनी याचिका दाखल करून सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. यानंतर आणखी 58 याचिका दाखल झाल्या. आतापर्यंत केवळ तीन याचिकांवर सुनावणी होत होती. आता सर्वांची एकत्रित सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सुनावणी होणार आहे.

हे प्रकरण 16 डिसेंबर 2016 रोजीच घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले होते, परंतु त्यानंतर खंडपीठाची स्थापना होऊ शकली नाही. 15 नोव्हेंबर 2016 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक केले होते.

सरन्यायाधीश म्हणाले होते की, नोटाबंदीच्या योजनेमागील सरकारचा हेतू कौतुकास पात्र आहे. आर्थिक धोरणात ढवळाढवळ करायची नाही, पण लोकांच्या होणार्‍या गैरसोयीची आम्हाला काळजी आहे. त्यांनी सरकारला या मुद्द्यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते.

16 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवले

16 डिसेंबर 2016 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सरकारच्या नोटाबंदी योजनेत अनेक कायदेशीर त्रुटी असल्याचा युक्तिवाद केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले. त्यानंतर सरकारच्या या निर्णयावर कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तेव्हाही न्यायालयाने नोटाबंदीच्या मुद्द्यावर वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांना स्थगिती दिली होती.

नोटाबंदीनंतर 500-2000 च्या 1680 कोटी नोटा गायब झाल्या... RBI कडे हिशोब नाही

2016 च्या नोटाबंदीच्या वेळी, केंद्र सरकारला किमान 3-4 लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा बाहेर येईल अशी अपेक्षा होती. पण, केवळ 1.3 लाख कोटी काळा पैसा बाहेर आला. पण नोटाबंदीच्या वेळी जारी करण्यात आलेल्या 500 आणि 2000 च्या नव्या नोटांपैकी आता 9.21 लाख कोटी गायब झाले आहेत.