आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • 22,159 Migrants In Kashmir, But Relief To 174 Families !; What Has Changed In The Lives Of Those Who Came From Pakistan; News And Live Updates

ग्राऊंड रिपोर्ट:काश्मीरमध्ये 22,159 स्थलांतरित, पण मदतनिधी 174 कुटुंबांनाच!; पाकमधून आलेल्यांच्या जीवनात बदल तरी काय झाला?

माेहित कंधारी3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पाकिस्तानातून स्थलांतरितांना 5.5 लाख रुपयांची मदत, केवळ 3.18 टक्के लोकांना

जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या ५ आॅगस्ट राेजीच्या एका माेठ्या जल्लाेषाची तयारी सुरू आहे. पश्चिम पाकिस्तानच्या स्थलांतरितांसाठी माेठा उत्सव आहे. कारण ते आता भारतीय नागरिक आहेत. कारण याच दिवशी दाेन वर्षांपूर्वी खाेऱ्यातून कलम ३७० हटवण्यात आल्याने नागरिकत्व मिळाले हाेते. यापूर्वी जून २०१८ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी प्रत्येक स्थलांतरित कुटुंबाला ५.५ लाख रुपयांचा निधी देण्याचे आश्वासन दिले हाेते. परंतु तीन वर्षांनंतरही विभागीय आयुक्तांनी जम्मू जिल्ह्यात राहणाऱ्या केवळ ३.१८ टक्के कुटुंबांना ही रक्कम देण्याची शिफारस केली आहे.

दैनिक भास्करला मिळालेल्या दस्तएेवजानुसार २३ जुलै २०२१ पर्यंत ५४५७ कुटुंबांच्या फाइलपैकी केवळ ४५९ फाइल विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत पाेहोचू शकल्या आहेत. त्यापैकी केवळ १७४ कुटुंबांना भरपाई देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. उर्वरित आक्षेप असलेल्या १६३ फाइल संबंधित तहसीलदारांना परत करण्यात आल्या आहेत. ८६ फाइल समितीकडे पडताळणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ३६ फाइलमध्ये आक्षेप आहेत. त्या तहसीलदारांना पाठवल्या जातील. या दफ्तर दिरंगाईबद्दल पाकिस्तान रेफ्युजी अॅक्शन कमिटीचे अध्यक्ष लाभा राम गांधी म्हणाले, आम्ही ७० वर्षे संघर्ष केला.

त्यानंतर नागरिकत्व हक्क मिळाला. परंतु केंद्राने घाेषित केेलेले पॅकेज मिळाले नाही. आतापर्यंत केवळ २०० हून कमी कुटुंबांना निधीसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. केवळ ५७६४ कुटुंबांनी नाेंदणी केली. परंतु आमच्या दस्तएेवजानुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये अशा कुटुंबांची संख्या २२१५९ आहे. सर्वात धक्कादायक म्हणजे सरकारकडे त्याबद्दलचा डेटा नाही. राज्य सरकारने नेहमीच पश्चिम पाकिस्तानातून स्थलांतरित कुटुंबांची याेग्य संख्येबाबत केंद्र सरकारची दिशाभूल केली आहे. ते म्हणाले, डाेमिसाइल प्रमाणपत्र मिळाले असले तरी लाडकी मुलगी, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, गृहनिर्माण संस्थेसारख्या सरकारी याेजनांचा लाभ घेण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.

सरकारच्या त्याबद्दल काही सूचना नाहीत. सरकारी कर्मचारी फाइलला मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे आणत आहेत. काही स्थलांतरित कुटुंबांना जमिनीचे वाटप करण्यात आले हाेते. त्यावर त्यांनी आपली घरेही बनवली. परंतु संपत्तीच्या नाेंदणीसाठी ते राजस्व अधिकाऱ्यांकडे गेले तेव्हा त्यांना दस्तएेवज सादर करण्यास सांगण्यात आले. पश्चिम पाकिस्तानात रेफ्युजी अॅक्शन कमिटीचे पदाधिकारी रतन लाल म्हणाले, विविध गावांतील लाेक पडताळणीसाठी राजस्व अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला जाताे. तेव्हा टाळाटाळ केली जाते. त्यातून ही प्रक्रिया लांबत चालली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...