आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • 240 Crore Generation Capacity Of The Country; 55 Crore Corona Vaccinations During The Year

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

महामारीशी मुकाबला:देशाची 240 कोटी निर्मिती क्षमता; वर्षभरात 55 कोटी लसीकरण

नवी दिल्ली22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • वैज्ञानिक सल्ला मानण्यात भारताचे धोरणकर्ते चांगले

जगभरात आता कोरोना लस तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. भारतात सिप्ला, कॅडिला हेल्थकेअर व भारत बायोटेकसारख्या कंपन्या कोरोना लस विकसित करण्यासाठी पुढच्या टप्प्यात पोहोचल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय संस्था क्रेडिट सुईसच्या म्हणण्यानुसार भारतीय कंपन्या भारताच्या गरजेनुसार लस निर्माण करण्यात सक्षम आहेत. परंतु पायाभूत गोष्टींच्या कमतरतेमुळे वर्षभरात एक तृतीयांश लसीकरण शक्य होणार आहे.

देशातील बहुतांश लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारताला लसीकरणासाठी १७० कोटी लसींची गरज भासणार आहे. भारतीय कंपन्यांतून २४० कोटींवर लस निर्मिती करणे शक्य आहे. लसीकरणासाठी वाइल, स्टॉपर्स, सिरिंज, गेझ, अल्कोहोल स्वॅब तयार करण्याची क्षमताही भारतात आहे. परंतु कोल्ड स्टोअरेज व रेफ्रिजरेटेड व्हॅन संख्येत कमतरता आहे. त्यामुळे एका वर्षात ५५ ते ६० कोटी लस देणे शक्य होणार आहे. भारताला अपेक्षित असलेल्या लसींमध्ये ऑक्सफर्ड, अॅस्ट्राझेनेका, नोव्हाव्हॅक्स, जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या लसीचा समावेश आहे. लसीला २ ते ८ सेल्सियस अंशामध्ये साठवून ठेवणे अनिवार्य असते. सर्वकाही ठीक राहिले तर जानेवारी २०२१ पर्यंत लस उपलब्ध होऊ शकते.

वैज्ञानिक सल्ला मानण्यात भारताचे धोरणकर्ते चांगले
कोरोना महामारीशी लढण्यासाठी रणनीती तयार करतेवेळी वैज्ञानिक सल्ल्यास महत्त्व देण्याच्या बाबतीत भारतीय धोरणकर्ते जगात १५ व्या स्थानी आहेत. न्यूझीलंड पहिल्या स्थानी आहे. चीन दुसऱ्या, अर्जेंटिना तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. विशेष म्हणजे जगात सर्वाधिक संशोधक देणाऱ्या देशांत समाविष्ट अमेरिका, रशिया, जपान, फ्रान्स, ब्रिटनचे संसद सदस्य यात मात्र पिछाडीवर आहेत. जपान १७ व्या क्रमांकावर आहे. फ्रान्स १८ व्या, रशिया २१ व्या तर ब्रिटन २२ व्या स्थानी आहे. ब्राझील २३, अमेरिका २४ व्या क्रमांकावर आहे. ही माहिती वैज्ञानिक नियतकालिक प्रकाशित करणारी संस्था फ्रंटियरच्या ताज्या पाहणीतून उजेडात आली. मे व जूनमध्ये झालेल्या पाहणीत वेगवेगळ्या देशातील २५ हजार संशोधकांशी चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार न्यूझीलंडमध्ये संशोधक आपल्या खासदारांवर सर्वाधिक समाधानी आहेत. तेथील सुमारे ७५ टक्के संशोधकांनी संसद सदस्य वैज्ञानिक सल्ला स्वीकारतात, असे सांगितले.