दिव्य मराठी विशेष:ज्या मुलांसाठी आयुष्य वेचले, त्यांच्याकडून निर्वाह खर्च घेण्यासाठी 3 लाख वृद्ध कोर्टात

आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात आपल्या मुलांशी कायदेशीर लढ्यासाठी मजबूर असलेल्या वृद्धांची देशात मोठी संख्या आहे. सध्या देशभरातील कोर्टांमध्ये २५ लाखांवर अधिक खटले प्रलंबित आहेत. यात १८.७३ लाख दिवाणी तर ८.२८ लाख फौजदारी आहेत. ३ लाख प्रकरणे अशी आहेत, ज्यात वृद्ध आई-वडील जगण्यासाठी, संरक्षण किंवा घरासाठी आपल्या मुलांशी कायद्याची लढाई लढत आहेत. दिल्लीत १० वर्षांत वृद्धांचे दोनशेवर खटले नि:शुल्क लढलेले अॅड. एन. के. सिंह भदौरिया म्हणतात, कोर्टाकडून वृद्धांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळतो. बहुतांश प्रकरणांत कोर्टाकडून फटकार मिळताच साधारणत: दोन ते तीन सुनावण्यांतच सकारात्मक परिणाम मिळू लागतात. गेल्या काही वर्षांत अशा खटल्यांत वाढ झाली आहे.

कायद्याद्वारे मिळतात वृद्धांना दोन विशेषाधिकार : ज्येष्ठ नागरिक कायदा २००७ वृद्धांना दोन विशेषाधिकार देतो. पहिला, मुलांनी निर्वाह भत्ता न दिल्यास वृद्धांना कायदेशीरपणे त्यांच्याकडून दरमहा भत्ता घेण्यासाठी कोर्टात जाता येते. दुसरा, मुलांना वृद्धांना घरातून बाहेर काढता येत नाही. मात्र, त्रास दिल्यास सज्ञान अपत्यास घरातून बाहेर काढण्याचा हक्क वृद्धांना आहे. यासाठी वृद्धांना एसडीएमकडे तक्रार करावी लागेल किंवा कोर्टात जावे लागेल.

कोर्टाने पोलिसांना दिले कारवाईचे निर्देश
दिल्लीच्या करोलबागमध्ये वृद्धाला सून-मुलगा औषधीसाठी पैसे देत नव्हते. कोर्टाने निर्वाह भत्त्याचा आदेश दिला. नंतर वृद्धाला त्रस्त करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचे निर्देश पोलिसांना दिले.

कोर्टाच्या निर्देशांवरून वृद्धाला मिळाला हक्क
दिल्लीच्या शहादरातील एका तरुणाने वडिलांना घराबाहेर काढले. कोर्टाच्या आदेशानंतर मुलगा, सुनेने वडिलांची क्षमा मागून दरमहा पाच हजार निर्वाह भत्ता, औषधी खर्च देऊ केला.