सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब:5 पैकी 3 न्यायमूर्ती ईडब्ल्यूएसच्या बाजूने; म्हणाले, आरक्षण संपुष्टात आणले पाहिजे

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अर्थात गरीब सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी शिक्कामोर्तब केले. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने 3:2 अशा बहुमताने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. यापैकी न्या.बेला त्रिवेदी म्हणाल्या, स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर आरक्षण व्यवस्थेबाबत फेरविचार करण्याची गरज आहे. संसदेत अँग्लो-इंडियनसाठी आरक्षण संपुष्टात आले आहे. त्याचप्रमाणे आरक्षणाचीही कालमर्यादा निश्चित केली जावी.तर न्या.जे.बी. पारडीवाला यांनीही आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा मुद्दा मांडला आहे. राज्य घटना निर्मितीवेळी आरक्षण केवळ १० वर्षे असावे,असा भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विचार होता. परंतु स्वातंत्र्यांच्या ७५ वर्षांनंतरही आरक्षण सुुरुच आहे. आरक्षण हे ‘निहित स्वार्थ’ व्हायला नको. या व्यवस्थेला संपुष्टात आणण्याबद्दल विचार झाला पाहिजे,असे स्पष्ट मत न्या.पारडीवाला यांनी नमूद केले आहे. न्या.बेला त्रिवेदी म्हणाल्या, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांनाही एक स्वतंत्र वर्ग मानले पाहिजे. त्याला घटनेचे उल्लंघन म्हणता येणार नाही. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर वर्गाला आरक्षण देण्यासाठी झालेली १०३ वी घटनादुरुस्ती याकडे संसदेने उचलेले सकारात्मक पाऊल यादृष्टीने पाहिले पाहिजे. जे लोक इतरांपेक्षा कमकुवत आहेत त्यांच्याशी इतरांप्रमाणेच समान व्यवहार केला जाऊ शकत नाही. तसेच कमकुवत लोकांसोबत समान पद्धतीने व्यवहार हे घटनेतील समतेच्या तत्वाचे उल्लंघन आहे,असेही न्या. त्रिवेदींनी निकालात नमूद केले आहे. तर न्या.दिनेश माहेश्वरी यांनी आरक्षण केवळ सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्गालाच नव्हे तर आर्थिकदृष्ट्या वंचित समाजालाही मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व त्यांना समान वागणूक देण्यातही महत्वपूर्ण भूमिका बजावते. त्यामुळेच ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोट्यामुळे घटनेच्या मूळ गाभ्यास धक्का बसणार नाही, असे नमूद केले आहे.

या निकालातील महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे घटनापीठावरील दोन न्यायमूर्तींनी आरक्षणाला कालमर्यादा असावी, असेही मत नोंदवले आहे. हे दोन्ही न्यायमूर्ती निकालात बहुमत असलेल्या बाजूचे आहेत. आर्थिक आरक्षण प्रगतीपासून दूर घेऊन जाईल : न्यायाधीश भट नव्या आरक्षणाशी असहमत न्यायाधीश म्हणाले, घटनादुरुस्ती मागासवर्गासाठी भेदभावासारखी सरन्यायाधीश उदय लळीत व न्या. एस. रवींद्र भट यांनी असहमती असलेला निर्णय दिला. प्रमुख अंश : {आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे चुकीचे आहे. ते घटनेच्या मूळ गाभ्याच्या विरुद्ध आहे. {देशात मोठ्या संख्येने एससी-एसटी व ओबीसी आहेत. त्यात काही अत्यंत गरीब आहेत. घटना भेदभावाची परवानगी देत नाही. {घटनादुरुस्ती सामाजिक बांधणी व मूलभूत गाभा कमकुवत करत आहे. ही घटनादुरुस्ती मागासवर्गासाठी भेदभावासारखी आहे.

कोणत्या राज्यात सध्या किती आरक्षण {महाराष्ट्र : ६४ ते ६५, १०% ईडब्ल्यूएस वेगळे {हरियाणा : ६०% (१०% ईडब्ल्यूएस कोटा समाविष्ट) {बिहार : ६०% (१०% ईडब्ल्यूएस कोटा समाविष्ट) {तेलंगण : ५०% पेक्षा अधिक {गुजरात : ५९% (१०% ईडब्ल्यूएस कोटा समाविष्ट) {राजस्थान : ६४% {तामिळनाडू : ६९% {झारखंड : ५०% {छत्तीसगड : एकूण ८२% {मप्र : एकूण ७३%

दिव्‍य मराठी एक्‍सप्‍लेनर - डाॅ. आदिशचंद्र अग्रवाल, राज्यघटनातज्ज्ञ, विवेक तन्खा अधिवक्ता सर्वसाधारण गटातून ईडब्ल्यूएसला १०%, हे ५० टक्के मर्यादेवर अतिक्रमण नाही

{सध्याच्या आरक्षण व्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? या निर्णयाचा सध्याच्या आरक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही. सरकार सध्याच्या ५०% एससी-एसटी आणि ओबीसी आरक्षणाला हात लावणार नाही. सर्वसाधारण गटातूनच १०% आर्थिकदृष्ट्या मागासांना दिले जाईल. म्हणजे सर्वसाधारण गटातील जागांमधूनच सर्वसाधारण आर्थिक मागासांना आरक्षण मिळेल. केंद्र सरकारने आधीच सांगितले आहे की, हे १०% सध्याच्या ५०% आरक्षण मर्यादेवर अतिक्रमण करणार नाही. {ईडब्ल्यूएसमध्ये एससी-एसटी, ओबीसी प्रवर्गातील गरीबही समाविष्ट केले जावेत, अशी राज्यांची मागणी आहे. हे योग्य राहील? याचा तार्किक आधार नाही. ईडब्ल्यूएस कोटा घटनादुरुस्ती करून लागू केला होता. यात एससी-एसटी, ओबीसीतील गरिबांचा समावेश करता येणार नाही. कारण त्यांना आधीपासूनच जातीनिहाय आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. {ताज्या निर्णयाने ५०% मर्यादा एक प्रकारे संपली आहे? पुढे कोणत्या राज्यांमध्ये अशी मागणी होऊ शकते? ताज्या निर्णयामुळे ५०% आरक्षण मर्यादा संपेल, हे सांगणे चुकीचे ठरेल. सध्याचे जातीनिहाय आरक्षण ५०% आहे. ते ना कमी झाले, ना वाढवले. आरक्षणावरून व्होटबँकेचे राजकारण होत आले आहे. यामुळेच कधी महाराष्ट्रात, कधी गुजरातमध्ये आरक्षणाचा टक्का वाढवण्याची मागणी होत राहते. तथापि, सुप्रीम कोर्टाने एससी-एसटी, ओबीसींची मर्यादा ५०% पेक्षा अधिक करण्याचे कधीच समर्थन केले नाही.

{आता ओबीसींमध्ये क्रीमीलेयरची मर्यादा निश्चित करण्याची किंवा एससी-एसटीमध्ये उत्पन्नाच्या आधारे आरक्षणाची मर्यादा निश्चित करण्याची मागणी होऊ शकते? आर्थिक मागासांना आरक्षण देणे हा ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा आधार आहे. यात कुठेही धर्माचा उल्लेख नाही. अशा वेळी भविष्यात ओबीसींमध्ये क्रीमीलेयरची उत्पन्न मर्यादा आणि एससी-एसटीमध्ये उत्पन्नाच्या आधारे आरक्षण देण्याची मागणी होऊ शकते. असे झाल्यास ते योग्यही असेल. सद्यस्थितीत सरकारने ५०% जातीनिहाय आरक्षण ही उत्पन्न आधारित व्यवस्था करण्याबाबत विचार केला पाहिजे.