आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • 3,000 Members Of DDC For Fear Of Death; Leaders Stay In Hotel, Dissatisfaction Against DDC President | Marathi News

जम्मू-कश्मीर:जिवाच्या भीतीने डीडीसीचे 3 हजार सदस्य; नेते हॉटेलमध्ये मुक्कामी, डीडीसी अध्यक्षांच्या विरोधात असंतोष

श्रीनगर / मुदस्सिर कुल्लू4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आॅगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर केंद्र व स्थानिक प्रशासन केंद्रशासित प्रदेशात पंचायत राज व्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी २०२० मध्ये पंचायत निवडणूक घेण्यात आली. परंतु त्याचा काही विशेष लाभ या क्षेत्राला मिळू शकला नाही. कारण निवडणुकीनंतर दहशतवादी घटना वाढल्याने अनेक जिल्ह्यांतील विकास परिषदेचे (डीडीसी) सदस्य, पंचायत सदस्य आणि पुढारी जिल्ह्यातून पळून श्रीनगरमधील हॉटेलात जिवाच्या भीतीने दडून बसले आहेत. अशा नेत्यांची संख्या तीन हजारांवर आहे. त्यापैकी अनेक भाजपचे नेतेही आहेत. जिल्हा विकास परिषदेचे अध्यक्ष व अधिकाऱ्यांच्या विराेधात डीडीसी सदस्यांत असंताेष वाढू लागला आहे. अध्यक्ष व अधिकाऱ्यांची वागणूक सदस्यांना अन्यायकारक वाटते. काश्मीरमधील १० जिल्ह्यांपैकी बडगाव,श्रीनगर, गांदरबल या तीन जिल्ह्यातील डीडीसी सदस्यांनी अध्यक्षांच्या विराेधात अविश्वास ठराव मांडण्याच्या तयारीला लागले आहेत. सूत्रांच्या मते काही जिल्ह्यांत अध्यक्षांबद्दल नाराजी आहे. त्यातही अल्ताफ बुखारी यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाचे निकटवर्तीय असलेल्या ठिकाणी ही नाराजी माेठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये २० डीडीसी आहेत. जम्मूत १० व काश्मीरमध्ये १० असे डीडीसी आहेत.

याेजनांच्या अंमलबजावणीत डीडीसी सदस्यांना डावलले कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर जनतेपर्यंत पाेहाेचण्याचे केंद्राचे पहिले पाऊल म्हणून डीडीसी निवडणुकीकडे पाहिले जात हाेते. परंतु त्याकडे मुख्य प्रवाहातील राजकीय नेतृत्वाला पर्याय म्हणून पाहिले गेले.

आपल्याला सशक्त बनवण्यात अयशस्वी ठरल्याचा आराेप डीडीसी सदस्यांनी प्रशासनावर केला. विकास प्रकल्पातील काेणत्याही याेजनेच्या निर्णय प्रक्रियेतून नाेकरशहा डावलत असल्याचा आराेप डीडीसी सदस्यांनी केला आहे. अधिकारी आमचा फोन देखील उचलत नाहीत, असे तक्रार सदस्यांनी केली. शाेपिया जिल्ह्यातील डीडीसी सदस्य एजाज अहमद मीर म्हणाले, डीडीसीच्या बळकटीकरणासाठी सरकारचे सर्व दावे एक वर्षात अयशस्वी ठरले आहेत. विकासकार्यासाठी आवश्यक समितींची स्थापनादेखील झालेली नाही. मार्च २०२१ नंतर डीडीसी सदस्यांची एकही बैठक झालेली नाही. डीडीसी सदस्यांच्या माध्यमातून विकास कामाचा एकही प्रस्ताव सरकारकडे गेला नसल्याचे मीर यांनी सांगितले. राज्यात या निवडणुकीनंतर काही सुधारणा होऊ शकेल, असे सरकारला वाटत होते. परंतु प्रत्यक्षात हिंसाचाराच्या भीतीने सदस्यांची झोप उडाली आहे.

नियमानुसार बैठक नाही
जम्मू-काश्मीर पंजायत राज अधिनियम १९८९ नुसार डीडीसीच्या अध्यक्षांनी एक वर्षात किमान चार बैठका आयाेजित कराव्या. ही बैठक तिमाही स्वरूपाची असेल. परंतु या नियमांचे पालन हाेताना दिसत नाही. उपराज्यपालांचे सल्लागार फारूक अहमद खान म्हणाले, डीडीसीला संपूर्णपणे काम करण्यासाठी आणखी काही वेळ लागेल.

अविश्वास प्रस्तावावर कारवाई नाही
बडगाम जिल्ह्यातील डीडीसी सदस्य अब्दुल अहमद यांनी अध्यक्षांच्या विराेधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला आहे. अहमद म्हणाले, सरकार आमच्या अविश्वास प्रस्तावाबाबत काही निर्णय घेत नाही. सरकार त्रिस्तरीय बळकटीकरणाच्या माेठ्या गप्पा मारते. परंतु प्रत्यक्षात हे दिसून येत नाही. वास्तविक डीडीसी सदस्यांकडे काहीही अधिकार नाहीत. अधिकारीदेखील आमचे एेकायला तयार नाहीत. डीडीसीच्या प्रत्येक सदस्याने आपल्या कार्यक्षेत्रात ७१ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्याचा प्रस्ताव सादर केला. खरे तर जनतेचे काम करण्यासाठी आमच्याकडे इच्छाशक्ती आहे, असे सदस्यांनी सुनावले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...