आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • 3500 Crore Daily Loss Due To Farmers' Agitation; Government And Farmers' Organizations Should Find A Solution Soon: Assocham's Appeal

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आंदोलनाचा 20 वा दिवस:शेतकरी आंदोलनामुळे रोज हाेतेय 3500 कोटींचे नुकसान; सरकार व शेतकरी संघटनांनी लवकर तोडगा काढावा : असोचेमचे आवाहन

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • एपीएमसीबाहेर खरेदीवर कर लावण्याचा विचार करत आहे केंद्र सरकार
  • यूपीच्या खाप पंचायतीही शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनात

शेतकऱ्यांची निदर्शने व आंदोलनामुळे दररोज ३००० ते ३५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे देशातील प्रमुख वाणिज्य व उद्योग संस्था असोचेमने म्हटले आहे. सरकार आणि शेतकरी संघटनांनी लवकरच शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढावा, असे आवाहनही असोचेमने मंगळवारी केले.

उत्तर प्रदेशच्या मुजफ्फरनगरमध्ये अनेक खाप पंचायतींनी केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरुद्ध होत असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. या पंचायती १७ डिसेंबरला दिल्ली सीमांवरील निदर्शनांत सहभागी होणार आहेत. अखिल खाप परिषदेचे सचिव सुभाष बालियान म्हणाले, सोमवारी झालेल्या खाप प्रमुखांच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. गाझीपूर व सिंघू बाॅर्डर वाहतुकीसाठी बंद केली आहे. दिल्ली वाहतूक पोलिसांनुसार, गाझियाबादहून येणारी वाहतूक थांबवली आहे. आंदोलनाच्या २० व्या दिवशीही शेतकऱ्यांचा दिल्लीच्या सीमांवरील तळ कायम अाहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी सांगितले की, पुढील धोरण ठरवण्यासाठी सिंघू सीमेवर बैठक होईल. दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी मंगळवारी म्हणाले, मोदी सरकारसाठी क्रोनी कॅपिटलिस्ट “सर्वाेत्तम मित्र” आहेत.

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था आहे १८ लाख कोटी रुपयांची

असोचेमचे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी म्हणाले, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरच्या संयुक्त अर्थव्यवस्थेचा आकार सुमारे १८ लाख कोटी रुपयांचा आहे. शेतकऱ्यांची निदर्शने आणि रोड, टोल नाके व रेल रोकोमुळे आर्थिक हालचालींना फटका बसला आहे. वस्त्रोद्योग, वाहनांचे सुटे भाग, सायकल, क्रीडा साहित्याचा निर्यातीत मोठा वाटा आहे. त्यांच्याशी संबंधित उद्योग ख्रिसमसच्या हंगामात त्यांच्या ऑर्डर पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत आहेत. यामुळे जागतिक खरेदीदारांत भारतीय उद्योगांची पत कमी होत आहे.

शेतकऱ्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन करणार, विरोधी पक्ष दिशाभूल करत आहेत : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

गुजरात दौऱ्यावरील आपल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, विरोधकांकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा कट रचला जात आहे. नव्या सुधारणांनंतर तुमच्या जमिनी हडप केल्या जातील, अशी भीती शेतकऱ्यांना दाखवली जात आहे. एखादा डेअरीचालक दूध घेण्याचा करार करतो तेव्हा तो सोबत गायी-म्हशीही नेतो का? सरकार प्रत्येक शंकेचे निरसन करण्यास तयार असल्याचे ते म्हणाले. दुसरीकडे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, ‘सरकार कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांकडून सर्व चांगल्या सूचना घेण्यास तयार आहे. आपण शेतकऱ्यांसोबत बोलणीस तयार आहोत.’

एपीएमसीबाहेर खरेदीवर कर लावण्याचा विचार करत आहे केंद्र सरकार

कृउबाच्या बाहेर (एपीएमसी) विकणाऱ्या धान्य व उत्पादनांवर समितीप्रमाणेच एक टक्क्यापर्यंत कर वा उपकर लावण्यावर केंद्र सरकार विचार करू शकते. यानंतर बाजार समितीप्रमाणेच विक्रीवर एकसमान कर असेल. उच्चपदस्थ सूत्रांनुसार, किमान समर्थन मूल्यात (एमएसपी) कसलाही बदल करण्याची केंद्र सरकारची भूमिका नाही. तथापि, एपीएमसीबाहेर सर्व व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक नोंदणीची व्यवस्था केली जाऊ शकते. त्याच्या आधारे अशा प्रकारच्या खरेदीच्या एकूण प्रमाणावर कर आकारला जाईल. केंद्र सरकार आपल्या या प्रस्तावांवर आंदोलक शेतकऱ्यांकडूनही सहमती घेऊ पाहत आहे. या मुद्द्यांवर केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना या दोन्ही पक्षांत एकमत झाल्यास पुढील संसदेच्या अागामी अिधवेशनात विधेयकात दुरुस्ती होऊ शकते.

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser